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मोहाली में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर शिकंजा, 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार, होगी कार्रवाई

मोहाली नगर निगम शहर के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर शिकंजा करने की तैयारी में है। ऐसे में अब निगम की ओर से 200 लोगों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का सही से भुगतान नहीं किया है। अब इन पर कार्रवाई की जाएगी।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 05:03 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 05:03 PM (IST)
मोहाली में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर शिकंजा, 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार, होगी कार्रवाई
मोहाली में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर शिकंजा, 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार, होगी कार्रवाई।

मोहाली, जेएनएन। मोहाली नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों व कब्जा धारकों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए भरी जाने वाली असेसमेंट रिटर्न की पड़ताल शुरू कर दी है। निगम की ओर से 200 मालिकों की पड़ताल की गई। जिनमें से दो दर्जन से ज्यादा कब्जा धारक या मालिकों ने प्रॉपर्टी किराए पर होने के बावजूद उचित टैक्स नहीं भरा था। निगम ने उन शोरूम मालिकों पर शिकंजा कस दिया है। जिन्होंने अपने शोरूम किराये पर दे रखे हैं लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का सही भुगतान नहीं किया।

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ऐसे ही कुछ मामले नगर निगम के सामने आए हैं, जिससे नगर निगम को नुकसान पहुंचा है। नगर निगम की ओर से अब अन्य मामलों की भी पड़ताल करवाई जा रही है। ऐसे शोरूम मालिकों को अब नगर निगम जहां नोटिस जारी करेगा वहीं, जुर्माना भी वसूला जाएगा।

नगर निगम कमिश्नर डॉ. कमल गर्ग ने शहर के अन्य लोगों से भी अपील की है कि वह अपनी प्रॉपर्टी का बनता टैक्स जमा करवाएं। ऐसा न करने पर बकाया रकम सौ फीसद जुर्माने व अठारह फीसद ब्याज के साथ वसूली जाएगी। लोगों ने खुद काबिज के हिसाब से टैक्स भरा है, जबकि अब किराये पर संपत्ति के टैक्स का जो अंतर है, उसकी वसूली सौ फीसद जुुर्माने और 18 प्रतिशत ब्याज के साथ होगी। इसके अलावा नगर निगम उन लोगों का भी रिकॉर्ड खंगाल रहा है, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है।

उधर, मोहाली व्यापार मंडल के सरबजीत पारस का कहना है कि कोरोना की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। कई शोरूमों पर तो पहले ही ताला लग चुका है। निगम निगम को व्यापारियों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देनी चाहिए। इससे पहले सरकार शराब ठेकेदारों व रेता बजरी के ठेकेदारों को राहत दे चुकी है। अब इस दिशा में भी कार्रवाई की जानी चाहिए।


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