रियल इस्टेट सेक्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना से उम्मीद

शंकर सिंह, चंडीगढ़

मंदी से गुजर रहे शहर के रियल इस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिक्ड सबसिडी स्कीम को एक साल बढ़ाने से राहत मिली है। पहले जहां इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी, वहीं इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। शहर के रियल इस्टेट सेक्टर में इसको लेकर खुशी है। क्योंकि इसके तहत छह से 18 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को घर खरीदने के तहत सब्सिडी दी जाएगी। ये वर्ग रियल इस्टेट सेक्टर के लिए सबसे अहम है, जिसके लिए शहर के इर्द गिर्द ढेरों फ्लैट्स बनाए गए हैं। रियल इस्टेट सेक्टर पहले जहां मजदूरों की किल्लत से गुजर रहा है, वहीं अब उन्हें अपने पुराने फ्लैट्स बिकने की उम्मीद जागी है। लोगों को घर खरीदने के लिए राहत

सुषमा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक मित्तल ने कहा कि इस वर्ष बेहद बुरी खबरें आई, जिसमें मंदी के दौर ने रियल इस्टेट सेक्टर में मायूसी भर दी थी। लेकिन होम लोन की दरों को सस्ता कर, लोगों को अपना घर खरीदने की सरकार ने राहत दी है। साथ ही इंकम टैक्स रिटर्न की डेट आगे बढ़ाने से कुछ राहत मिली है। इसमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सबसिडी, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल्डर्स इसी वर्ग पर आश्रित हैं। लोगों को अब उम्मीद से घर बेच सकते हैं

जीबीपी ग्रुप के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट पूरी तरह ठप हो गई थी। यहां तक की प्रोजेक्ट भी रुक गए थे। लेकिन सरकार ने इकोनॉमी को सहारा दिया, तो हमें भी उम्मीद है कि घर बेच सकेंगे। सबसे जरूरी रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसिडी को आगे बढ़ाना। अभी तक इसके तहत 3.3 लाख लोगों को घर दिया जा चुका है। इससे साबित होता है कि ये कितना फायदेमंद है। दूसरा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग स्कीम भी रियल इस्टेट सेक्टर के लिए स्वागत योग्य है। डिमांड सप्लाई में बैलेंस रख पाएंगे

ओमैक्स लिमिटेड की सीईओ मोहित गोयल ने कहा कि सीएलएसएस स्कीम को एक वर्ष और मिलना हमारे लिए राहत भरा है। खासकर तब जब हमारे प्रोजेक्ट मजदूरों की कमी और लॉकडाउन की वजह से रोक दिए जाने पड़ें। लोग घर खरीदने के लिए इससे यकीनन प्रेरित होंगे। इससे हम सप्लाई और डिमांड में बैलेंस रख सकेंगे। इसके अलावा कम जीएसटी और स्टांप ड्यूटी में भी कमी हो तो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बेहतर होगा। अनसोल्ड इनवेंटर के बिकने में मिलेगी मदद

हाउसिग डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुप अग्रवाल ने कहा कि इस समय रियल इस्टेट सेक्टर में कई अनसोल्ड इनवेंटरी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सबसिडी के बढ़ने से इनकी बिकने में मदद होगी। रियल इस्टेट सेक्टर से कई रोजगार जुड़े हैं, जो 200 अन्य इंडस्ट्री चलाती हैं। ऐसे में इसको राहत मिलेगी तो कई रोजगार बचेंगे। पीपीपी मॉडल के तहत प्रस्तावित अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग एक स्वागत योग्य कदम है। यह भविष्य में किसी भी प्रवासी मजदूर से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेगा।