कैबिनेट की बैठक: वित्तीय सुधार के लिए ज्यादा कर्ज लेगी सरकार, कैबिनेट की मंजूरी

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन व कफ्यू के कारण पैदा वित्तीय संकट से उबरने के लिए पंजाब सरकार कई कदम उठाएगी। सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित वित्तीय व प्रशासनिक सुधारों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 2020-21 वित्त वर्ष में राज्यों को 1.5 फीसद अतिरिक्त कर्ज के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सार्वजनिक लाभ व सुविधाओं के वितरण और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.5 फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने का प्रस्ताव दिया है। इसे पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

राजस्व में 30 फीसद कटौती के अनुमान के चलते पंजाब की निगाह अब 1.5 फीसद अतिरिक्त कर्ज पर

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रके प्रस्‍ताव को स्वीकार किया गया। केंद्र सरकार ने 17 मई, 2020 को भेजे गए पत्र में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद का दो फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 0.5 फीसद अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, लेकिन अन्य 1.5 फीसद अतिरिक्त कर्ज के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से प्रस्तावित वित्तीय और प्रशासनिक सुधार लाने होंगे।

जीरो प्रतिशत रह सकती है इस वर्ष राज्य की आर्थिक विकास दर

वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सार्वजनिक लाभ के वितरण और ऊर्जा क्षेत्र जैसे हर सुधार पर राज्य सरकार जीएसडीपी का 0.25 फीसद अतिरिक्त कर्ज ले पाएगी। इन चारों में से तीन सुधार पूरे करने पर राज्य को 0.50 फीसद का अतिरिक्त कर्ज मिल पाएगा।

सभी राशन डिपो की ऑटोमेशन

इन सुधारों के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 31 दिसंबर, 2021 तक आधार नंबर पर आधारित वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने और सभी राशन डिपो की ऑटोमेशन का काम करेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिला स्तर व लाइसेंसिंग की व्यवस्था में सुधार लाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्स में समयबद्ध वृद्धि का प्रावधान भी

स्थानीय निकाय विभाग स्थानीय निकायों में सुधार लाकर सभी शहरी निकायों में प्रॉपर्टी के फ्लोर रेट की अधिसूचनाएं जारी करेगा। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स या यूजर चार्ज में समयबद्ध वृद्धि का प्रावधान भी किया जाएगा। यह सुधार 15 जनवरी, 2021 तक करने होंगे।

बिजली सब्सिडी को डीबीटी में लाने की योजना

ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों में ऊर्जा वितरण के दौरान तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान व एसीएस-एआरआर गैप को घटाना शामिल है। बिजली विभाग को वर्ष 2020-21 में किसानों को बिजली सब्सिडी को डीबीटी योजना में लाने का योजना भी तैयार करनी होगी। 31 दिसंबर, 2020 तक कम से कम एक जिले में इस योजना को लागू करना होगा।

अर्थव्यवस्था को 21,563 करोड़ का नुकसान

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के लिए किए गए लॉक-डाउन के कारण पहले राज्य को राजस्व प्राप्तियों में लगभग 21,563 करोड़ का नुकसान होने की संभावना लग रही थी। यह इस वित्त वर्ष के लिए 88,004 करोड़ के बजट अनुमान का लगभग 25 फीसद था। अब 31 मई तक लॉक डाउन रहने के चलते 26,400 करोड़ का राजस्व घाटा होगा जो कि बजट अनुमानों का 30 फीसद होगा। इस वर्ष राज्य की आर्थिक विकास दा जीरो प्रतिशत रह सकती है।

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