मंत्रियों के विराेध के बीच फार्मास्युटिकल पार्क के लिए बडिंग करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब सरकार राज्‍य में फार्मास्युटिकल पार्क स्‍थापित करने के लिए सक्रिय हाे गई है। पंजाब सरकार बठिंडा में बंद हो गए गुरु नानक देव थर्मल प्लांट की 1320 एकड़ जमीन पर फार्मास्युटिकल पार्क के लिए बिडिंग (बोली) करेगी। हालांकि इसको लेकर कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने आशंकाएं भी व्यक्त की हैं लेकिन ज्यादातर का मानना था कि इस पार्क को लेने के लिए पंजाब को हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी इस पर राजी थे। कैबिनेट के एजेंडे में न होने के बावजूद इसे टेबल एजेंडे के रूप् में रखा गया और बिडिंग के लिए सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह को अधिकार दे दिए गए।

कैबिनेट ने बिडिंग के अधिकार सीएम कैप्‍टर अमरिंदर सिंह को दिए

काबिले गौर है कि केंद्र सरकार ने देश भर में तीन फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने हैं, जिसके लिए सभी राज्यों को बिडिंग करने के लिए कहा गया है। कौन सा राज्य क्या सुविधाएं दे सकते हैं, पार्क स्थापित करने के लिए उसके पास जगह की क्या योजना है इसे देखकर नंबर दिए जाएंगे और नंबरों के आधार पर ही पार्क दिया जाएगा। पार्क पर कुल 1800 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और इसमें से एक हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे।

 वित्त मंत्री ने दावा किया कि पंजाब को अब खेती के अलावा औद्योगिकीकरण की ओर जाना होगा

वित्त मंत्री मनप्रीत बादल इसे बठिंडा थर्मल प्लांट की जमीन पर लगाने को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि नए खेती विधेयकों के आने से पंजाब में किसानी को नुकसान होना तो पूरी तरह से तय है। हमें यह सोचना है कि इसका और विकल्प क्या हो सकता है। फार्मास्युटिकल पार्क अगर पंजाब को मिल जाए तो इससे राज्य को काफी लाभ हो सकता है क्योंकि इससे एक लाख लोगों को सीधे रूप से रोजगार मिलना है और लगभग इतना ही अपरोक्ष रूप से मिलना है।

उनका कहना है क पंजाब में यह जमीन ऐसी जगह पर स्थित है जहां से चार सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। एक राजस्थान की ओर, एक अमृतसर , एक हरियाणा और एक चंडीगढ़। रेलवे ट्रैक के ऊपर होने का भी फायदा है। इसके अलावा पार्क के एक ओर एयरपोर्ट होगा तो दूसरी ओर रिफाइनरी। कंपनियों को इससे ज्यादा सही जगह कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए हमें यह पार्क लेने के प्रयास करने ही होंगे।

दूसरी ओर, कुछ मंत्रियों ने पार्क लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंसेटिव की मांग पर ऐतराज किया है। खासतौर पर दो रुपए प्रति यूनिट बिजली को लेकर बड़ा ऐतराज है। एक मंत्री ने तो यहां तक कहा कि जब बठिंडा में रिफाइनरी लगाई गई थी तो भी यह कहा गया था कि इसका बहुत फायदा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।