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पेक ने नहीं किया 30 एडहॉक शिक्षकों का रिनुअल, नए नियमों में स्टूडेंट्स अपने ही कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे

चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। नियम है कि 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। इस तरह पेक को 226 शिक्षकों की जरूरत है। अभी पेक के पास महज 110 ही स्थायी शिक्षक हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Mon, 07 Dec 2020 03:50 PM (IST)Updated: Mon, 07 Dec 2020 03:50 PM (IST)
पेक ने नहीं किया 30 एडहॉक शिक्षकों का रिनुअल, नए नियमों में स्टूडेंट्स अपने ही कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे
चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) में अब कई वर्षों के बाद नए शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। यह बात हम नहीं कह रहे है बल्कि संस्थान ने एडहॉक पर काम कर रहे 30 शिक्षकों का रिनुअल नहीं कर इस बात की पुष्टि की है। इस फैसले के बाद कई नए नियम भी संस्थान में लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन शिक्षकों का रिनुअल नहीं हुआ है वे पेक से बाहर हो गए हैं। अब इनकी जगह स्थायी शिक्षक लेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक 50 स्थायी शिक्षकों की भर्तियां होंगी। सभी डीन ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसी माह में रिक्तियां सार्वजनिक हो जाएंगी। 

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नियुक्तियों में सबसे बड़ा नियम यह बनाया गया है कि पेक के विद्यार्थी यहां शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उन्हें दूसरे संस्थानों में काम करना होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि यहां पढ़े विद्यार्थी अपने विचारों से दूसरे संस्थानों को लाभान्वित कर पाएं। 

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। नियम है कि 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। इस तरह पेक को 226 शिक्षकों की जरूरत है। अभी पेक के पास महज 110 ही स्थायी शिक्षक हैं। लगभग 40 एडहॉक के शिक्षकों की भर्ती हर साल कर पेक काम चला रहा था। पेक का मानना है कि एडहॉक पर काम करने वाले शिक्षक शिक्षण गुणवत्ता बेहतर नहीं दे सकते क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता रहती है। वह दूसरे संस्थानों के भी संपर्क में रहते हैं। ऐसे में शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो सकता।

इसके अलावा कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने एडहॉक शिक्षकों का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया। दो से चार लोग जरूर काम कर रहे हैं। एडहॉक शिक्षकों की पेक को आगे आवश्यकता होगी तो उसके लिए अलग से नियम बनेंगे और पीएचडी करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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