पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मांग, तीन फीसद की दर से हो आरडीएफ की अदायगी

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मांग की है कि 2020-21 के खरीफ मंडीकरण सीजन के लिए रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) की अदायगी एक नहीं बल्कि तीन फीसद की दर से की जाए। एमएसपी के अनुसार यह राशि प्रति क्विंटल 54.64 रुपये बनती है। यह मांग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी संशोधित अस्थायी कीमत सूची के अनुसार की गई है।

कैप्टन ने पत्र में कहा है कि एक फीसद की दर से आरडीएफ की अदायगी पंजाब रूरल डेवलपमेंट एक्ट, 1987 के सेक्शन 5 की कानूनी धाराओं के उलट है। इतना ही नहीं यह विभाग की ओर से जारी 24 फरवरी, 2020 के उस पत्र के भी उलट है, जिसके अंतर्गत राज्यों से विचार चर्चा करने के बाद खरीद संबंधी सुधारे गए नियम तय किए गए थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीएफ की दर में किसी भी तरह की एकतरफा कटौती न तो खरीद के सिद्धांत के अनुसार है और न ही यह राज्य की विधानसभा की तरफ के पास किये कानून के अनुसार है। इसलिए यह हमारे देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। पंजाब की ओर से ली जाने वाली मार्केट फीस व आरडीएफ बकायदा कानून के अंतर्गत नोटीफाई की गई हैं। जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से मंजूरी भी दी गई है। लेकिन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अस्थायी कीमत सूची में इसे पहली बार अस्वीकार किया है।

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कैप्टन ने कहा कि पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने 31 अक्तूबर, 2020 को इस संबंधी विस्तृत पत्र भी लिखा था। उसके बाद उन्होंने 13 दिसबंर, 2020 को अपने अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आरडीएफ जल्द जारी करने की अपील की थी। आरडीएफ बीते कई सालों से कानूनी तौर पर मंजूर चुंगी है।