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सीनेट चुनाव मामलाः PU ने हाई कोर्ट में कहा- कोरोना के कारण नहीं हो सके चुनाव; अब हम तैयार

पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सीनेट चुनाव के मामले में अपना पक्ष रखा। सीनेट चुनाव को लेकर पीयू कुलपति को निर्देश के बाद मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी अदालत में भी बैकफुट पर दिखी। पीयू ने बताया कि कोविड-19 के कारण चुनाव को टालना पड़ा था।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 07:58 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 07:58 AM (IST)
सीनेट चुनाव मामलाः PU ने हाई कोर्ट में कहा- कोरोना के कारण नहीं हो सके चुनाव; अब हम तैयार
पीयू में सीनेट और सिंडिकेट चुनाव को लेकर मामला अदालत में पहुंच चुका है।

चंडीगढ़, [डा. सुमित सिंह श्योराण]। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट चुनाव को लेकर मामला अदालत में पहुंच चुका है। शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामले को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। पीयू वाइस चांसलर आफिसर और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सीनेट चुनाव को लेकर पीयू कुलपति को निर्देश के बाद मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी अदालत में भी बैकफुट पर दिखी।

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सुनवाई में पीयू की तरफ से बताया गया कि कोविड-19 के कारण सीनेट चुनाव को टालना पड़ा था। लेकिन अब यूटी प्रशासन की ओर से इस मामले में निर्देश मिलने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सीनेट चुनाव और न्यू एजुकेशन पालिसी के तहत नए रिफार्मस को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। रजिस्ट्रार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पूरे मामले में अर्जी दायर करने वाले पक्ष को राजनीतिक प्रेरित बताया गया और याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

पीयू पर चौतरफा दबाव, अब जल्द फैसला

सीनेट चुनाव मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी कुलपति पर चौतरफा दबाव बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट में भी पीयू ने जल्द चुनाव पर फैसला लेने या न्यू रिफार्म को लेकर फैसले की बात कही है। सीनेट चुनाव नहीं कराने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे प्रो. केशव मल्होत्रा, प्रो. नवदीप गोयल सहित अन्य विरोधियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मामले में कुलपति पर पीयू की लोकतांत्रित सिस्टम को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। उधर, पीयू प्रशासन को पुटा के विरोध को भी झेलना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू की सीनेट और सिंडिकेट बाडी को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। पीयू का एक पक्ष सीनेट सिंडिकेट को खत्म कर बोर्ड आफ गवर्नेंस लागू करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह काफी मुश्किल है।


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