शहर में 100 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी, पहले वाले 35 बने शोपीस Chandigarh News

चंडीगढ़ [राजेश ढल्ल]। इस समय शहर में 35 पार्किंग और सार्वजनिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शोपीस ही बने हुए हैं। इन स्टेशनों को शहर में लगे हुए एक साल का समय हो गया है। जबकि स्मार्ट सिटी ने नए प्रोजेक्ट के तहत शहर की सभी पार्किंग और पब्लिक प्लेसेज में 100 और चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रपोजल तैयार किया है। पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन न चलने का एक बड़ा कारण यह है कि इन्हें अभी तक बिजली की सप्लाई ही नहीं मिली है। ऐसे में कोई भी स्टेशन न चलने से किस तरह शहरवासियों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का क्रेज बढ़ेगा। इस समय कोई चार्जिंग स्टेशन न चलने का भी एक बड़ा कारण है कि शहरवासी इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं। जबकि सरकार ने 2030 तक देश में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का टारगेट रखा है। जिसकी जानकारी सरकार की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दी गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन चलने से जहां पर्यावरण सुरक्षित होगा, वहीं, ईधन की भी भारी बचत होगी। एमओयू के साथ प्रस्ताव आया था पिछली बैठक में स्मार्ट सिटी ने 100 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ईईएसएल कंपनी के साथ एमओयू करने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया था। लेकिन सभी पार्किंग स्थल नगर निगम के अंतर्गत हैं, इसलिए इस प्रपोजल को नगर निगम को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन नगर निगम ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। जबकि प्रस्तावित एमओयू के साथ यह प्रस्ताव पिछली सदन की बैठक में आया था। लेकिन पार्षदों ने कहा कि ईईएसएल के अलावा और कंपनियों से भी इस बारे में बात की जाएगी। इसलिए यह प्रस्ताव अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है।

जो पहले 35 जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं, उन्हें अभी तक बिजली की सप्लाई के लिए कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन अब प्रशासन से इस संबंध में बात हो गई है। जल्द ही सभी स्टेशनों में बिजली की सप्लाई आ जाएगी जिसके बाद समस्या नहीं रहेगी। -मनोज बंसल, चीफ इंजीनियर, नगर निगम

रोड टैक्स में मिलती है छूट, नहीं वसूला जाएगा पार्किंग शुल्क

प्रशासन की ओर से यह भी तय किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदेगा, उसे रोड टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अलावा नगर निगम ने पेड पार्किंग में भी इन्हें चलाने वालों से कोई शुल्क चार्ज न करने का फैसला लिया है। इन वाहनों को चार्ज करने और चार्जिग स्टेशन का टैरिफ भी ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तय कर दिया है। ऐसे वाहनों की चार्जिग पर प्रति यूनिट 4 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। नए लगने वाले चार्जिग स्टेशन की परमिशन लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी कंपनी को आवेदन करना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक शहर को तीन किलोमीटर लंबे तीन किलोमीटर चौड़े चार्जिग ग्रिड से जोड़ा जाएगा, साथ ही एक्सप्रेस वे पर हर 25 किमी पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।

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