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शिक्षा मंत्री परगट सिंह से मिले संस्कृत उत्थान से जुड़े संगठन, कहा- पंजाब में मिले भाषा को उचित सम्मान

पंजाब में संस्कृत के उत्थान से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री परगट सिंह से मुलाकात कर राज्य में इस विषय के शिक्षकों को भरने की मांग की है। मंत्री ने उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 09 Dec 2021 05:22 PM (IST)Updated: Thu, 09 Dec 2021 05:22 PM (IST)
पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाल ही में 1158 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया था। इसमें जिन पदों को विज्ञापित किया गया उनमें संस्कृत विषय का एक भी पद नहीं था। इस पर राज्य के संस्कृत से जुड़े संगठनों ने रोष व्यक्त किया था। मामले को लेकर गत दिवस संस्कृत के उत्थान से जुड़े संगठनों ने शिक्षा मंत्री परगट सिंह से मुलाकात की। इस पर मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पद भरने सहित अन्य मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा।

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल पंजाब संस्कृत संवर्धन समिति के प्रो. ओमन दीप शर्मा, डा. गोपी शर्मा, संस्कृत भारती पंजाब के अमित गोयल व संजीव श्रीवस्तव, संस्कृत विद्वत परिषद के डा. कपिल देव ने मंत्री परगट सिंह से कहा कि पंजाब में संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने राज्य में संस्कृत के खाली पदों को भरने की तत्काल मांग की। इसके अलावा संस्कृत के अंक पीएसईबी के माध्यमिक स्तर में मूल अंकों में जोड़ने, संस्कृत शिक्षकों की प्रमोशन, संस्कृत अकादमी आदि मुद्दों की बात की। इस पर मंत्री ने कहा कि वह उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। उन्होंने उनका मांग पत्र उच्च शिक्षा के विशेष सचिव को भेज दिया। 

872 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की लाइब्रेरियों को मिलेंगे 4361 टेबलेट

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने भी शिक्षा मंत्री परगट सिंह के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यह बात कही कि कोविड के दौरान स्कूल लगे नहीं, आन लाइन पढ़ाई हुई, फिर भी स्कूल प्रबंधन पूरी फीस वसूल रहे है। वहीं, स्कूलों के वाट्सएप ग्रुप पर बच्चों को अपमानित भी किया जाता है। जिस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को सख्त एक्शन लेेने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने 872 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की लाइब्रेरियों को 4361 टेबलेट देने का फ़ैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से टेबलेट देने के लिए 872 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को चुना गया है। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने के मकसद से स्कूलों टेबलेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से टैबलेटों में ई -कंटैंट से सबंधित एप भी इंस्टाल करके दी जा रही हैं और संबंधित स्कूलों को ई-कंटेंट चालू हालत में रखना यकीनी बनाने की हिदायत की गई है।


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