अवैध कालोनियों के निर्माण की जांच के आदेश
अवैध कालोलियों का निर्माण करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है।
जागरण संवाददाता, जीरकपुर : अवैध कालोलियों का निर्माण करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। जैक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को कार्रवाई करने को कहा है। जिसके बाद निकाय निदेशक ने मोहाली के अतिरिक्त उपायुक्त (अर्बन) को धरातल पर जांच करके रिपोर्ट एसटीपी को देने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब सरकार की कार्रवाई का पत्र वायरल होने के बाद जीरकपुर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने वाले बिल्डरों में हड़कंप मच गया है।
जैक के प्रधान सुखदेव चौधरी ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बारे में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में चौधरी ने जीरकपुर इलाके में अवैध रूप से बन रही कालोनियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहां गलत दस्तावेजों के आधार पर कालोनियों को पास करवाया जा रहा है।
चौधरी के अनुसार स्थानीय अधिकारियों को शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से घरों के नक्शे पास करवाकर शोरूम बनाए जा रहे हैं। तहसीलदार ने बिना सोचेसमझे इन प्लाटों की रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। बिजली विभाग ने इन प्लाटों के बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
उन्होंने शिकायत के साथ कई तरह के दस्तावेज भी दिए थे। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामला स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को भेजा है। निदेशक के निर्देश पर पंजाब के सीनियर टाउन प्लांनर ने मोहाली के एडीसी (अर्बन) को शिकायत में उठाए मुद्दों की सिलसिलेवार जांच के निर्देश देते हुए कहा है कि वह रिकार्ड के अनुसार तथ्यों की जांच करके विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।
मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि एडीसी पहले भी यहां कई मामलों में कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी उनके आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी बिल्डरों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं।