पेड पार्किंग ठेकेदारों को 4.50 करोड़ का बकाया जमा कराने का नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर की 89 पेड पार्किंग के ठेकेदारों को राहत देने का प्रस्ताव खारिज करने के बाद नगर निगम ने दोनों जोन के ठेकदारों को नोटिस जारी किया है। जिसमें ठेकेदारों को बकाया लाइसेंस फीस एक सप्ताह में जमा करवाने के लिए कहा है। यह भी कहा गया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर राशि जमा न करवाई गई तो लाइसेंस खारिज कर दिया जाएगा। यहां तक कि उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के साथ-साथ जो सिक्योरिटी राशि जमा है वह भी जब्त कर ली जाएगी। बकाया राशि रिकवर करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों ठेकेदारों से नगर निगम ने 4.50 करोड़ का बकाया है।

मालूम हो कि राम सुंदर प्रसाद सिंह शहर के जोन-1 की 32 पेड पार्किंग चला रहे हैं। नोटिस के अनुसार 1.66 करोड़ जमा कराने के लिए कहा गया है। इस ठेकेदार की सिक्योरिटी 1.50 करोड़ निगम के पास जमा है, जबकि जोन-2 की 57 पेड पार्किंग चला रही कंपनी पाश्चात्य इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 2.81 करोड़ का बकाया जमा कराने को कहा है। कंपनी का 1.65 करोड़ की सिक्योरिटी निगम के पास जमा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नगर निगम के सदन ने ठेकेदारों की अपील खारिज कर दी है जिसके अनुसार ठेकदार कोविड के समय के दौरान लाइसेंस फीस में राहत की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही ठेकेदारों ने नगर निगम कर्मचारियों को मिली निश्शुल्क पार्किंग की सुविधा के बदले राशि मांगी थी। दोनों ठेकेदारों ने दो करोड़ रुपये की राहत नगर निगम से मांगी थी, लेकिन 12 नवंबर को हुई सदन की बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने यह राहत देने की मांग को खारिज कर दिया था।

ऐसे में अब एक सप्ताह के बाद ठेकेदार अगर नोटिस के अनुसार राशि जमा नहीं करवाते, तो नगर निगम आगे पेड पार्किग चलाने के लाइसेंस को खारिज कर देगा। नगर निगम ठेकेदारों से पार्किग का कब्जा भी वापस लेंगे। मालूम हो कि इससे पहले भी शहर में पार्किग चलाने वाली आर्य कंपनी का लाइसेंस खारिज करने के बाद नगर निगम ने पेड पार्किंग का कब्जा लेकर उन्हें खुद चलाया था। इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। निगम कमिश्नर आनिदिता मित्रा के निर्देश पर इंजीनियर्स शहर की पेड पार्किंग्स को समय-समय पर चेक करते हैं और वायलेशन मिलने पर उन्हें जुर्माना लगाते हैं। दोनों ठेकेदारों पर कई जुर्माने के चालान काटे गए हैं। सदन की बैठक में नगर निगम ने शहर की 60 पार्किंग निश्शुल्क चलाने के लिए मार्केट एसोसिएशन को देने का भी प्रस्ताव पास किया है। यह सभी एसोसिएशन व्यापार मंडल के अंतर्गत काम कर रही है।

कोट्स

सदन ने राहत का प्रस्ताव खारिज करने के बाद अब ठेकेदारों को लाइसेंस फीस जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। राशि जमा करवाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

आनिदिता मित्रा, नगर निगम कमिश्नर