एसपीवी को लेकर दो महीने बाद भी नहीं लिया फैसला, सरकार पर टिकीं नजरें Chandigarh News
पंजाब सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास व रखरखाव को लेकर स्पेशल प्रपोज व्हीकल मामले में कोई निर्णय लेने में असफल हो रही है।
मोहाली, जेएनएन। पंजाब सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास व रखरखाव को लेकर स्पेशल प्रपोज व्हीकल (एसपीवी) मामले में कोई भी निर्णय लेने में असफल हो रही है। जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। ध्यान रहे कि मोहाली नगर निगम हाउस में करीब दो महीने पहले औद्योगिक क्षेत्र के लिए एसपीवी योजना को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था।
मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन (एमआइए) के अध्यक्ष योगेश सागर ने कहा कि नागरिक निकाय विभाग के अधीन आने वाला मोहाली नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर बनाने में विफल साबित हो रहा है। इस मामले को लेकर पंजाब के उद्योग मंत्री से मिले थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि औद्योगिक क्षेत्र का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाएगा।
योगेश सागर ने कहा कि मोहाली नगर निगम और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों मिलकर क्षेत्र का विकास करें। ध्यान रहे कि मोहाली नगर निगम की ओर से औद्योगिक क्षेत्र से करीब 12 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर एकत्रित किए। लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ तीन करोड़ रुपये खर्च किए। दो दशकों के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र सड़कों की हालत खस्ता है, शौचालय नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी है। यहां तक की साइन बोर्ड की हालत भी बेहद खराब है।
पिछले साल सितंबर में, एसपीवी को औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव के लिए अधिसूचित किया गया था। इसके तहत जो प्रॉपर्टी टैक्स निगम वसूलता था वे एसपीवी को जाएगा। एसपीवी क्षेत्र का विकास करेगा। योजना के तहत किया गया गठन एसपीवी का गठन केंद्र की योजना के तहत किया गया है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र 4, 5, 7, 8, 8-ए, 8-बी, 9 और 9 का विस्तार किया जाना है। एसपीवी के कामकाज के लिए एमआइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन का गठन भी किया गया था।
मोहाली नगर निगम के मेयर कुलवंत सिंह ने कहा कि एसपीवी को लेकर जो फैसला लिया गया था वे सर्वसम्मति से लिया गया था। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निगम अपना फैसला ले चुकी है और आगे की कार्रवाई अब सरकार ने करनी है। वहीं एमआइए ने कहा कि एसपीवी पर राज्य सरकार जल्द से जल्द फैसला ले।
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