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डेराबस्सी व लालडू की नई वार्डबंदी का नक्शा हुआ जनतक, विधायक एनके शर्मा ने उठाए सवाल

नगर काउंसिल डेराबस्सी व नगर पंचायत लालडू की नई वार्डबंदी को लेकर शनिवार को चंडीगढ़ स्थानीय सरकार विभाग के दफ्तर में हुई डीलिमिटेशन बोर्ड की बैठक में ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान बोर्ड के मेंबर व हलका विधायक एनके शर्मा ने नई वार्डबंदी पर सवाल उठाए।

By Edited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 02:54 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 03:01 PM (IST)
डेराबस्सी व लालडू की नई वार्डबंदी का नक्शा हुआ जनतक, विधायक एनके शर्मा ने उठाए सवाल
विधायक एनके शर्मा ने वार्डबंदी पर सवाल उठाए। (फाइल फाेटाे)

जीरकपुर, जेएनएन। नगर काउंसिल डेराबस्सी व नगर पंचायत लालडू की नई वार्डबंदी को लेकर शनिवार को चंडीगढ़ स्थानीय सरकार विभाग के दफ्तर में हुई डीलिमिटेशन बोर्ड की बैठक में ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान बोर्ड के मेंबर व हलका विधायक एनके शर्मा ने नई वार्डबंदी पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ बैठक के दौरान नक्शा पेश करने के बाद अब इसको लोगों के ऐतराज के लिए नगर काउंसिल डेराबस्सी व लालडू नगर पंचायत के दफ्तर में जनतक किया जाएगा।

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डीलिमिटेशन बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर मोहाली, एसडीएम डेराबस्सी, नगर काउंसिल के कार्यकारी अफसर, हलका विधायक एनके शर्मा, काग्रेस पार्टी के राज्य जनरल सच्ची उदयवीर सिंह ढिल्लों व डेराबस्सी से काग्रेसी नेता रणजीत सिंह रेड्डी बोर्ड के मेंबर थे। जानकारी अनुसार नगर काउंसिल चुनाव को लेकर स्थानीय सरकार विभाग द्वारा डेराबस्सी व लालडू की वार्डबंदी नए तौर पर की जा रही है। इस संबंधी स्थानीय सरकार विभाग के चंडीगढ़ दफ्तर में विशेष मीटिंग रखी गई थी। इस दौरान विभाग द्वारा तैयार किए गए दोनों कस्बों के नक्शों को पेश किया गया।

घर-घर जाकर एकत्र नहीं नहीं किए गए आबादी के आकड़े

मीटिंग में शामिल हुए डीलिमिटेशन बोर्ड के मेंबर एनके शर्मा ने कहा कि यह मीटिंग पूरी तरह गैरकानूनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद नगर काउंसिल की हदों में कोई बढ़ावा नहीं हुआ और न ही अबनॉर्मल तौर पर बढ़ावा हुआ है। नगर काउंसिल डेराबस्सी ने स्थानीय सरकार विभाग के निर्देशों से पहले ही ठेकेदार की लेबर के जरिये शहर की आबादी का आंकड़ा इकट्ठे करने के निर्देश दिए थे।

आबादी के आकड़े घर-घर जाकर एकत्र नहीं नहीं किए गए बल्कि विभाग के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के नीचे काग्रेसियों को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी ढंग के साथ नई वार्डबंदी का ब्यौरा तैयार किया है। इसके अलावा जनगणना विभाग द्वारा पंजाब के गृह विभाग के निर्देशों को मुख्य रखते शहरों व कस्बों की हदबंदी पर रोक लगा दी है।

पंजाब सरकार अपने स्तर पर किसी भी कस्बे व शहर की वार्डबंदी तबदील नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मीटिंग की पुष्टि करते डीलिमिटेशन बोर्ड के मेंबर रंजीत सिंह रेड्डी ने कहा कि बैठक में दोनों कस्बों के नए नक्शे पेश किए गए हैं, जिसको लोगों के ऐतराज के लिए जनतक किया जाएगा।


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