चंडीगढ़ कम्युनिटी सेंटर में बंद पड़े जिम चलेंगे, पीपीपी मॉड पर प्रस्ताव लाने की तैयारी में नगर निगम

चंडीगढ़, जेएनएन। नगर निगम ने शहर के कम्युनिटी सेंटर में बने जिम पीपीपी माड पर चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है।यह प्रस्ताव पास होने के लिए 27 नवंबर को होने वाली सदन की बैठक में पास होने के लिए आ रहे हैं।इस समय सभी कम्युनिटी सेंटर के जिम बंद पड़े हैं।नगर निगम खुद कम्युनिटी सेंटर में बने जिम चलाने में असफल रहा है। इसलिए पीपीपी माड पर चलाने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव आ रहा है।

प्रस्ताव के अनुसार जिन कम्युनिटी सेंटर में जिम है उनको चलाने और रखरखाव की जिम्मेवारी ठेका लेने वाले व्यक्ति की होगी जिन कम्युनिटी सेंटर में जिम के उपकरण नहीं है वहां पर वहीं उपकरण लगाकर उसका रखरखाव और संचालन करेगा।इस समय शहर में 45 से ज्यादा कम्युनिटी सेंटर है।प्रस्ताव के अनुसार पीपीपी माॅड पर ही जिम में ट्रेनर उपलब्ध होंगे।

दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले वाहनों पर भी लगेगा काऊ सेस

इस समय काऊ सेस सिर्फ उन नए वाहनों की खरीद पर लगता है जो कि चंडीगढ़ से खरीदे हो लेकिन सदन की बैठक में अब दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले उन नए वाहनों पर भी लगेगा जिनका रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में होता है।नगर निगम ने कार और चार पहिया वाहन पर पर 500 रुपये और दोपहिया वाहन पर 200 रुपये का काऊ सेस पहले से लगाया हुआ है।काऊ सेस शराब और बीयर की की प्रति बोतल और बिजली पर भी लगा हुआ है।इकट्ठा होने वाला काऊ सेस गौशालाओं पर ही खर्च होता है।

विकास नगर और सेक्टर-52 के मकान किए जाएं रेगुलर

सदन की बैठक में मौलीजागरा विकास नगर और सेक्टर-52 के मकानों में किए गए बदलाव को रेगुलर करने का प्रस्ताव आ रहा है।यह प्रस्ताव भाजपा पार्षद अनिल दूबे और चंद्रवती शुक्ला की सिफारिश पर बना है।दूबे का कहना है कि विकास नगर निगम में 2700 और सेक्टर-52 में तीन हजार मकान है।यह मकान संपदा विभाग की ओर से नगर निगम को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन मकानों में किए गए बदलाव को एमसी वायलेशन मान रहा है।प्रस्ताव के अनुसार वन टाइम शुल्क लेकर इन मकानों को रेगुलर कर देना चाहिए।यहां से प्रस्ताव पास होने के बाद मंजूरी के लिए प्रशासन को भेजा जाएगा।

प्रशासन की मंजूरी के बिना यह प्रस्ताव लागू नहीं माना जाएगा।इसके साथ ही लाल डोरे के बाहर जिन मकानों में अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं उसे भी रेगुलर करने का प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है।इसके साथ ही गांव और कॉलोनियों के जो पब्लिक टायलेट्स है उनके रखरखाव के लिए सेल्फ ग्रुपों को देने का प्रस्ताव भी आ रहा है।इसके साथ ही गांव और कालोनियों में जो अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं उन्हें भी वन टाइम चार्जेस लेकर रेगुलर करने का प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है।

टायलेट्स को नए सिरे से बनाने की कवायद

शहर के वर्तमान टायलेट्स को नए सिरे से बनाने और उनका रखरखाव करने का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए अा रहा है।इस समय कई जगह टायलेट्स की हालत काफी खस्ता है।नगर निगम के अनुसार इस काम पर तीन करोड़ 61 लाख रुपये का खर्चा आएगा। जिसमे दो करोड़ दाे लाख रुपये में 27 पब्लिक टायलेट्स का भी निर्माण होगा।