इस बार चंडीगढ़ में 26 नहीं 32 वार्डों पर होगा नगर निगम चुनाव, 14 साल बाद हो रहा ये बदलाव

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। चंडीगढ़ में आगामी नगर निगम चुनाव 26 वार्डों नहीं बल्कि 32 वार्डों में होंगा। क्योंकि शहर में जल्द ही छह नए वार्ड बनने जा रहे हैं। करीब 14 साल बाद शहर में नई वार्डबंदी की जा रही है।

साल 2015 में इससे पहले वार्डबंदी करने का फैसला हुआ था। डीसी ऑफिस की ओर से वार्डबंदी को लेकर प्रशासन को अपनी पेशकश भेज दी गई है। शहर में छह नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। इस समय शहर में 26 वार्ड हैं, इन्हें बढ़ाकर 32 वार्ड किया जा सकता है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने वार्डों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए प्रशासक काे भेज दिया है। इससे पहले गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में नई वार्डबंदी  को लेकर अगले सप्ताह बैठक होगी।

13 गांवों के नगर निगम में शामिल होने से बढ़ाए जा रहे हैं वार्ड

शहर में पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। शहर के 13 गांवों को नगर निगम में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में इन 13 गांवों के नगर निगम के तहत आने के बाद नई वार्डबंदी की जरूरत पड़ी है। इन 13 गांवों को अलग-अलग एरिया में शामिल कर वार्ड बढ़ाए जाएंगे। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि शहर में छह नए वार्ड बनाए जाएंगे। अगले नगर निगम चुनाव 32 वार्डों पर हो सकते हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद नई वार्डबंदी पर शहरवासियों को 30 दिन का समय दिया जाएगा। ताकि वह अपनी आपत्ति प्रशासन के समक्ष दर्ज करा सकें। आपत्ति पर सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद प्रशासन की ओर से नई वार्डबंदी पर फाइनल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।

जमाबंदी और म्यूटेशन रजिस्टर का रिकॉर्ड होगा डिजिटलाइज

डीसी मनदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में शुक्रवार को रेवेन्यू विभाग से जुड़े जमीन के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण को लेकर बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जमाबंदी और म्यूटेशन रजिस्टर से जुड़े सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इस दौरान मीटिंग में भू रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के काम की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में एक अन्य अहम निर्णय लिया गया कि राजस्व रिकॉर्ड भी उप-पंजीयक कार्यालय में एकीकृत किया जाएगा। इससे एक पूर्ण ऑनलाइन प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे की शहर के नागरिकों को अपने भू रिकॉर्ड को अपने घर बैठे ऑनलाइन और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाए गए कियोस्क पर आकर अपने स्वामित्व की जांच की सुविधा से लाभान्वित किया जा सके। यह समग्र प्रणाली को अधिक नागरिकों के अनुकूल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। बैठक में डीसी चंडीगढ़ द्वारा अधिकारियों को समय पर कई कार्य पूरे करने के लिए क्लियर कट टाइमलाइन दी गई है। बैठक में एडीसी नाजुक कुमार, एसडीएम सेंट्रल, एसडीएम पूर्व और तहसीलदार शामिल थे।