मोहाली निगम और काउंसिल नए पार्षदों ने अभी तक नहीं ली शपथ, सरकार के नया नरोआ पंजाब पर उठे सवाल

मोहाली, जेएनएन। पंजाब में नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव होने के डेढ़ महीने बाद भी चुने हुए नुमाइंदों को शपथ दिलाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नोटीफिकेशन न किए जाने का बुरा असर निगमों व काउंसिलों अधीन आते क्षेत्रों में विकास कार्यों पर पड़ रहा है। मोहाली नगर निगम के अधीन आते सभी वार्डों में इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। जहां कि लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे शहर के लिए बजट ही नहीं दे सके।

लेबरफेड पंजाब के पूर्व एमडी परविंद्र सिंह सोहाना ने कहा कि सरकार द्वारा नोटीफिकेशन जारी न किए जाने के कारण मोहाली नगर निगम के अधिकारी बंद कमरों में बैठकर मनमर्जी से शहर का बजट पास कर चुके हैं जो कि बहुत ही मंदभागा है। क्योंकि अगर सही समय पर नोटीफिकेशन की होती तो शहर के चुने हुए पार्षद अपने-अपने वार्डों में लोगों की जरूरत मुताबिक विकास कार्य वार्षिक बजट में डाल सकते थे। कैप्टन सरकार द्वारा नोटीफिकेशन में की गई देरी ने सरकार के ‘नया नरोआ पंजाब’ शीर्षक तहत विज्ञापनों के माध्यम से जारी की जा रही जानकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। 

उन्होंने कहा कि शहर में चल रही चर्चाओं से पत लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में नगर निगमों एवं काउंसिलों में अहुदेदारियों को लेकर अंदरूनी गुप्त कलेश जारी है। हकीकत ये है कि कैप्टन सरकार ‘नया-नरोआ पंजाब’ नहीं बल्कि उल्टे-सीधे ढंग से धक्केशाहियां करके अपने मंत्रियों एवं कांग्रेसी नेताओं के परिवारों और कुछ चहेतों को नया-नरोआ बनाना चाहती है।

सोहाना ने कहा कि शहर मोहाली में विकास कार्य पिछले लगभग एक वर्ष से रुके हुए थे लेकिन अब चुनाव के बाद करीब डेढ़ महीना बीत जाने के बावजूद भी काउंसलरों को शपथ दिलाने और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर आदि का चयन न होने के कारण इस नए वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक बजट भी शहर के लोगों मुताबिक नहीं मिलने के कारण शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सरकार के मंत्री का शहर होने के बावजूद भी मोहाली नगर निगम में ऐसा होना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नगर निगमों एवं काउंसिलों के चुने जा चुके पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए तुरंत नोटीफिकेशन जारी करके सही मायनों में पंजाब को नया-नरोआ बनाने की ओर कदम उठाए जाएं।