पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, 1 से 10 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने 15वीं पंजाब विधानसभा का 14वां सत्र (बजट सत्र) 1 मार्च से 10 मार्च 2021 तक बुलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को सिफ़ारिश कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने 1875 नए पद सृजित करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 5 अन्य विभागों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी है। 

पुनर्गठन वाले पांच विभाग राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक और नागरिक उड्डयन शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में अप्रासंगिक हो चुके 124 पदों की जगह पर 12 नए पदों का सृजन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने पेशेवर सेवाओं से संबंधित 101 पद (महिला एवं बाल विकास विंग में 62 और सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) आउटसोर्सिंग के द्वारा भरने को भी मंजूरी दे दी। इसी तरह योजना विभाग के पुनर्गठन की योजना मंजूर करते हुए अप्रासंगिक हो चुके 637 पदों की जगह पर 219 पदों (पंजाब राज योजना बोर्ड के 5 और आर्थिक और सांख्यिकीय संगठन के 214) की सृजना की गई।

कैबिनेट ने सामाजिक न्याय सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक विभाग में फील्ड अधिकारियों को सशक्त करने और बहुसंख्यक कानूनी मामलों को बढ़िया तरीकों से निपटाने के लिए कानूनी सेल को मजबूत करने को इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 285 अप्रासंगिक पदों की जगह पर 147 नए पदों को सृजित किया जाएगा।

बता दें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट ने युवाओं को राज्य सरकार के रहते कार्यकाल के दौरान पड़ावों में तय समय के अंदर एक लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने की दिशा में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में खाली पद भरने के लिए 14 अक्टूबर 2020 को प्रांतीय रोजगार योजना 2022-22 को मंजूरी दी थी।

मौड़ मंडी बम धमाका: चार मृतक नाबालिगों के वारिसों को नौकरी देगी सरकार

पंजाब सरकार ने 31 जनवरी, 2017 को हुए मौड़ मंडी बम धमाके में मारे गए चार नाबालिगों के पारिवारिक सदस्यों या वारिसों में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। इसके लिए नियमों में विशेष उपबंध करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि मृतक 15 वर्षीय जपसिमरन सिंह पुत्र खुशदीप सिंह, 14 वर्षीय सौरव सिंसगला पुत्र राकेश कुमार, 11 वर्षीय अंकुश पुत्र ज्ञान चंद और नौ वर्षीय रिपनदीप सिंह पुत्र काला सिंह के परिवार में से एक-एक सदस्य को उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए विशेष उपबंध किया जाए। 

नाबालिग मृतक के संबंध में मौजूदा नियम अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करवाते हैं। मंत्रिमंडल के फैसले से प्रत्येक सदस्य को विशेष केस के अंतर्गत प्रत्यक्ष कोटे के रिक्त पदों पर बठिंडा या इसके साथ लगते जिलों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक नौकरी देने के लिए संबंधित नियमों में छूट दे दी गई है। राज्य सरकार ने नौकरी देने के अलावा प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपयेे वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा चुकी है। 

मोहाली में एमिटी यूनिवर्सिटी इस वर्ष शुरू होगी

पंजाब विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्राईवेट एमिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल को कानूनी रूप देने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी आइटी सिटी मोहाली में इसी वर्ष शुरू हो जाएगी।

दो फीसद अतरिक्त कर्ज लेने का रास्ता साफ

कोविड के बाद औद्योगिक सेक्टर को प्रोत्साहित करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने जीएसटी फार्मूले का घेरा बढ़ाने के लिए शुक्रवार को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी।   इस नीति के अंतर्गत  17 अक्तूबर, 2022 तक केंद्र सरकार से मिलने वाली रियायतें हासिल की जा सकें। इससे 2020-21 में जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार हासिल किया जा सकेगा। इस राशि का सरकार चुनावी वर्ष में भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। 

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