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पंजाब में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, कैबिनेट की बैठक में लिए गए और भी कई अहम फैसले

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय किया गया। राज्‍य सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमताें में वृद्धि कर दी है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों से संबंधित कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 06:11 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jan 2021 08:02 AM (IST)
पंजाब में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, कैबिनेट की बैठक में लिए गए और भी कई अहम फैसले
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। कैप्‍टन अम‍रिंदर सिंह सरकार ने पंजाब मेें डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला किया है। राज्‍य में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही बैठक में कई अन्‍य फैसले भी किए गए। राज्‍य में अचल संपत्ति पर भी टैक्‍स लगाया गया है।

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पंजाब कैबिनेट की मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिदर सिंह की अध्‍यक्षता में सोमवार देर शाम बैठक हुई। इसमें पंजाब में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर वृद्धि का फैसला किया गया। पंजाब सरकार ने स्पेशल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस के तहत पेट्रोल-डीजल और अचल संपत्ति पर 25 पैसे का टैक्स लगा दिया है। पंजाब सरकार ने इससे 216 करोड़ रुपये की आमदनी का लक्ष्य रखा है। पंजाब में पहले से ही पडोसी राज्यों और चंडीगढ़ से महंगा है | अब यह अंतर और बढ़ गया है।

वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को मंजूरी

पंजाब सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए सी फार्म के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। 2017 में जीएसटी आने से पहले तक जिन व्यापारियों के सी फार्म के केस सैटल नहीं हुए थे। उनके लिए विभाग यह योजना लेकर आई है। नई योजना के अनुसार एक लाख रुपये तक टैक्स वाले व्यापारी को न तो ब्याज देना होगा और न ही पेनाल्टी, जबकि टैक्स में उसे नब्बे फीसद छूट मिलेगी। एक से पांच लाख तक के टैक्स वाले व्यापारी को ब्याज व पेनाल्टी से छूट दी गई है।

बैठक के दौरान विधानसभा में केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पास किए गए बिलों को अमल में लाने के लिए अगली कार्रवाई की रूपरेखा तय करने पर भी चर्चा की संभावना है। फिलहाल यह बिल राज्यपाल के पास पड़े हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया है। बैठक में प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर कुछ अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं।


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