पंजाब में स्कालरशिप घोटाले पर अकाली दल आक्रामक, मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की कोठी का घेराव
पंजाब में डा. भीम राव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना शुरू की गई है लेकिन पुरानी स्कीम में हुए घोटाले का मुद्दा अभी थमा नहीं है। अकाली दल कैबिनेट मंत्री धर्मसोत के नाभा स्थित आवास का घेराव कर रहा है।
चंडीगढ़/पटियाला। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही डा. भीम राव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के शुभारंभ करने की घोषणा कर दी है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में हुए घोटाले का मुद्दा अब भी जिंदा है। अकाली दल कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के नाभा स्थित आवास को घेरने के लिए पहुंच गए हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया भी पहुंचे हैं।
अकाली नेताओं ने साधू सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने व मामले की जांच की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई हैं। प्रदर्शन किसी तरह से हिंसक न होने पाए इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है।
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप को लेकर राजनीति चाहे चरम पर हो लेकिन हकीकत यह है कि लाखों एससी विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनको कालेजों में एडमीशन नहीं मिल पा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है कालेज उन्हें फीस जमा नहीं होने के कारण डिग्री नहीं दे रहे हैं।
वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है, केंद्र ने 2017 में इस योजना को बंद करके लाखों गरीब एससी विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। वहीं, पूर्व स्पीकर व अकाली दल के एससी विंग के चेयरमैन चरणजीत सिंह अटवाल कहते हैं कि अकाली दल की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री पर घोटाले के आरोप लगे थे। तब कैबिनेट मंत्री से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया था। जांच के बाद जब मंत्री को क्लीन चिट मिली तब उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था। इसी प्रकार कैप्टन को पहले धर्मसोत से इस्तीफा लेना चाहिए।
दैनिक जागरण ने उजागर किया था मामला
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में 63.91 करोड़ रुपये के घोटाले की रिपोर्ट विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने बनाई थी। इस मामले को जागरण ने ही ब्रेक किया था। जांच रिपोर्ट में कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को भी दोषी ठहराया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री उन्हें क्लीन चिट दे चुके हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसे मानने को तैयार नहीं हैं।
पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही: सोम प्रकाश
केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश का कहना है कि केंद्र सरकार ने घोटाले की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। टीम ने पंजाब सरकार के रिकार्ड मांगा था लेकिन अभी तक मुहैया नहीं करवाया गया।
भाजपा कोर कमेटी में उठा था पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का मुद्दा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्कालरशिप योजना बंद करने के मुद्दा उठा था। भाजपा के कोर कमेटी के सदस्यों ने यह मांग की थी कि केंद्र को इस योजना को पुन: शुरू करना चाहिए क्योंकि इससे पंजाब पर विपरीत असर पड़ रहा है।
इसलिए बंद हुई थी योजना
पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा पोस्ट मैट्रिक योजना पांच साल के लिए शुरू की गई थी। इस दौरान यह भी फैसला हुआ था कि पांच साल बाद सरकार जितना फंड अंतिम वर्ष में केंद्र से लेगी, वह प्रदेश सरकार को खर्च करनी होगी होगा। उसके ऊपर अगर मांग बढ़ती है तो केंद्र सरकार उसका भुगतान करेगी। वहीं, केंद्र सरकार इस योजना को 60:40 (60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य का हिस्सा) पर पुन: शुरू करने पर भी विचार कर रही है।