साइकिल चलाने का नहीं मूड तो बिना थके चलाइए ई-साइकिल
शहर में पांच हजार साइकिलें चलाने के लिए स्मार्ट सिटी अगले सप्ताह निकालेगी फ्रेश टेंडर।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़ : स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में आपको साइकिल नहीं बल्कि ई-साइकिल भी चलाने को मिलेगी। स्मार्ट सिटी साइकिल शेयरिग प्रोजेक्ट के लिए इसी सप्ताह टेंडर निकालने जा रही है। जिसमें पांच हजार साइकिलें शहर के अलग-अलग स्टेशनों में चलाने को मिलेंगी। इनमें 1250 (25 प्रतिशत) ई-साइकिल (बैटरी संचालित) होंगी। स्मार्ट सिटी ने हाल ही में टेंडर में बदलाव करते हुए इस शर्त को शामिल किया है ताकि गर्मियों में या फिर थकान होने पर भी लोग ई-साइकिल का मजा ले पाएं। ई-रिक्शा वे बुजुर्ग भी चला सकते हैं जोकि अपने स्वास्थ्य के कारण साइकिल का पैडल मारने में सक्षम न हों। गर्मी में लोगों को मिलेगी सुविधा
अधिकारियों के अनुसार गर्मी में मौसम के अनुसार साइकिल चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में उन दिनों में लोग ई-साइकिल चला सकेंगे। जोकि बिजली से चार्ज होगी। ई-साइकिल पूरा साल लोगों को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर साइकिल चलाते समय लोग थक जाते हैं तो वह बदलकर ई-साइकिल भी लेकर चला सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पांच हजार साइकिलों के लिए 617 डॉकिग स्टेशन बनाए जाएंगे। जहां पर लोगों को साइकिल चलाने को मिलेंगी। 20 करोड़ की लागत का है प्रोजेक्ट
यह प्रोजेक्ट 20 करोड़ की लागत का है। साइकिल शेयरिग सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाई जाएगी। जिसमें नॉमिनल चार्ज पर लोगों को साइकिलें चलाने को मिलेंगी। हर डॉकिग स्टेशन पर 8 से 9 साइकिल रखी जाएंगी। स्मार्ट सिटी के अनुसार दस रुपये में एक घंटे तक साइकिल चलाने के लिए दी जाएगी। शहर के सभी पर्यटन और प्रमुख स्थलों पर डॉकिग स्टेशन बनाए जाएंगे। पांच रुपये में आधा और दस रुपये में एक घंटा मिलेगी साइकिल
किसी एक स्टेशन पर साइकिल लेकर दूसरे सेक्टर के स्टेशन पर भी साइकिल छोड़ी जा सकती है। जीपीएस सिस्टम होने के कारण साइकिल चोरी होने का भी डर नहीं है। पांच रुपये में आधा घंटा और दस रुपये में एक घंटा साइकिल चलाने को मिलेगी। साइकिल चलाने में देरी करना स्वास्थ्य के साथ खेलना : हाई कोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नौ अक्टूबर को प्रशासन को यह आदेश दिए थे कि साइकिल ट्रैक्स पर कोई अन्य वाहन न तो चले और न ही पार्क हो। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। लोगों को आसानी से साइकिल मिले व उसको चलाने के लिए सुगम रास्ते उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए तभी लोग साइकिल के प्रति जागरूक होंगे। साइकिल कल्चर प्रमोट करने के लिए प्रशासन को गंभीरता से सोचना जरूरी है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को पब्लिक बाईसाइकिल सिस्टम (पीबीएस) को जल्द लागू करने की बात भी कही थी। कहा था कि इस मामले में देरी करना अपने स्वास्थ्य के साथ खेलना है। छह माह में सभी साइकिल ट्रैक्स मरम्मत की जाए। साइकिल शेयरिग के जिस प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला जा रहा है। उसमें 1250 ई-साइकिल भी कंपनी उपलब्ध करवाएगी। ई-साइकिल में लोग बिना किसी थकान के इसका मजा ले पाएंगे।
-एनपी शर्मा, चीफ जनरल मैनेजर, स्मार्ट सिटी