मोहाली में चल रहे सैकड़ों अवैध पीजी, इस बार निगम चुनाव में गरमाएगा मुद्दा

मोहाली, जेएनएन। मोहाली नगर निगम चुनाव में इस बार निगम के अधीन आते गांवों में अवैध पेइंग गेस्ट (पीजी) का भी मुद्दा बनेगा। पिछले नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों में चलाए जा रहे 100 से ज्यादा अवैध पीजी मालिकों को नोटिस जारी किए थे। लेकिन निगम अधिकारियों ने इन पीजी मालिकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की।

निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई न करने का कारण कोविड-19 है। क्योंकि मार्च के बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया। इसके बाद सभी सरकारी काम प्रभावित रहे। वहीं, लॉकडाउन के कारण पीजी में रहने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स भी पीजी छोड़कर अपने घर चले गए थे।

उधर, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने जिले में कम से कम 1500 ऐसी अवैध इकाइयों की सूची तैयार की थी जोकि पीजी चलाते हैं। लेकिन इनमें से केवल 100 को ही गमाडा के पास रजिस्टर्ड करवाया गया। हालांकि 2019 में रजिस्टर्ड पीजी का आंकड़ा महज 16 था। निगम के अधीन आने वाले गांवों में शाहीमाजरा, मदनपुरा, कुंभड़ा और सोहाना गांवों में लोगों ने फिर से अपने घरों में पीजी शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन पीजी में किसी तरह के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा, जोकि गमाडा की ओर से बनाए गए है।

वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद अब फिर से अवैध पीजी की शिकायतें पुलिस, निगम व गमाडा के पास पहुंचने लगी है। मोहाली के एसएसपी सतिंदर सिंह ने बताया कि शिकायतों पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश संंबंधित थाना प्रभारियों को दे दिए गए हैं। गमाडा ने भी इस साल पीजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल गमाडा ने एक नोटिस भेज कर पीजी यूनिट के मालिकों को 30 दिनों में अपना व्यवसाय पंजीकृत करने के लिए कहा गया था। गमाडा ने चेतावनी दी थी कि रजिस्ट्रेशन न करने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व पार्षद फूल राज सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले एमसी की हाउस मीटिंग में इस मामले को उठाया था। इसको लेकर फिर से चर्चा की जाएगी।