ऑनलाइन चुनाव पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आपत्ति, कहा- इससे पारदर्शिता संभव नहीं

जेएनएन, चंडीगढ़। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव करवाए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव न करवाने का आग्रह किया है।हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा है कि चुनावों में पारदर्शिता और गुप्त मतदान सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऑनलाइन चुनावों में यह संभव नहीं है। ऐसे में फिलहाल इन चुनाव की कोई जरूरत नहीं है।

बता दें कि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन सहित हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव करवाए जाने का निर्णय लेते हुए बुधवार को चुनावी कार्यक्रम जारी किया था। इसके बाद वीरवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव कमेटी की बैठक हुई हुई जिसमेंं यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जाने की कोई जरुरत नहीं है। वैसे भी चुनावों में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखना सबसे अनिवार्य होता है, लेकिन ऑनलाइन चुनावों में कैसे इसे बरकरार रखा जाएगा इस पर कई सवाल हैं। यही कारण है कि हाई कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों ने इन चुनावों सुपरविजन करने से इन्कार कर दिया है।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि बार काउंसिल द्वारा ऑनलाइन चुनाव करवाए जाने का निर्णय ही विरोधाभास से भरा है क्योंकि एक ओर बार काउंसिल हाई कोर्ट से मांग कर रही है कि ऑनलाइन हियरिंग बंद कर जल्द से जल्द अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करवाई जाए वहीं दूसरी ओर खुद अब सभी बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कि बार काउंसिल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सहित पंजाब की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 30 सितंबर तथा हरियाणा की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। बार काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार सभी बार को अपने मतदाता सदस्यों की सूची 12 सितंबर तक घोषित करनी होगी। इसके बाद 16 सितंबर को विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 17 सितंबर को सुबह नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और इसके बाद इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 सितंबर को ही शाम को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 18 सितंबर को सभी उम्मीदवारों के नाम उनकी फोटो सहित अन्य जानकारी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा को सौंप दी जाएगी।