भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष की बेटी की शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर की हुई निशुल्क बुकिग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : नियमों को ताक पर रखकर सेक्टर-50 के कम्युनिटी सेंटर की निश्शुल्क बुकिग भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष की बेटी की शादी के लिए की गई है। जबकि इस कम्युनिटी सेंटर का बुकिग रेट करीब 38 हजार रुपये है। कांग्रेस ने यह आरोप आरोप लगाते हुए सलाहकार मनोज परिदा और डीसी मंदीप सिंह बराड़ को इसकी लिखित शिकायत कर विजिलेंस जांच की मांग की है। बॉयलॉज गरीब लड़कियों (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) की शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर निश्शुल्क बुक हो सकता है। इसके लिए पार्षद की लिखित सिफारिश होनी अनिवार्य है। उक्त बुकिग में भी पार्षद की सिफारिश हुई है। आरोप है कि नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर महेशइंद्र सिद्धू निश्शुल्क शादी की बुकिग करने की सिफारिश की है। इस शादी के लिए मेयर को भी निमंत्रण था। कैंथ का आरोप है कि यह एक घोटाला है।

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पार्षद सतीश कैंथ ने भेजी शिकायत में बुकिग रसीद के अलावा मौके पर टेंट लगे होने की तस्वीर भी भेजी है। रविवार रात को शादी के लिए बुकिग हुई है। बॉयलॉज सिर्फ गरीब लड़कियों की शादी और मौत होने पर भोग के लिए निशुल्क बुकिग हो सकती है। कांग्रेस ने सलाहकार को भेजी शिकायत में कहा है कि कम्युनिटी सेंटर की बुकिग 10 मार्च को करवाई गई थी। आरोप है कि बुकिग के समय पता भी सेक्टर-7 का दिया गया, जिसमें वह कई साल पहले किराए पर रहते थे, लेकिन अभी वह जीरकपुर में रह रहे हैं। कैंथ का कहना है कि बड़े शर्म की बात है कि आज भाजपा अपने पदाधिकारी के लिए इस हद तक गिर गई है कि जो हक एक बीपीएल परिवार की गरीब लड़की की शादी के लिए बनाए गए उनको कैसे नियमों को तोड़-मरोड़ कर फायदा उठा रही है। कोरोना को भी अपने फायदे के लिए अवसर बना रही है। कैंथ का कहना है कि अगर असलियत में किसी गरीब लड़की की शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर की बुकिग करवानी होती है, तो उस परिवार को ई-संपर्क सेंटर और नगर निगम में काफी धक्के खाने के बाद बुकिग होती है। उधर, ज्वाइंट कमिश्नर सौरभ अरोड़ा का कहना है कि हाल ही में उनके संज्ञान में मामला आया है। मामले की जांच करवाई जाएगी।

कोट्स

नियमों के तहत ही कम्युनिटी सेंटर की बुकिग करवाने के लिए सिफारिश की गई है। भाजपा उपाध्यक्ष का परिवार काफी जरूरतमंद है। बेटी के पास सेक्टर-7 के निवासी होने का आधार कार्ड है और सेक्टर-7 के उनके वार्ड में ही है। सिफारिश के लिए उनकी बेटी उनके पास लोकल रेजिडेंट्स के साथ आई थी। उन्होंने निश्शुल्क बुकिग करने की सिफारिश की थी। दस्तावेज की जांच करने का अधिकार तो अधिकारियों का ही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रदेश कार्यकारिणी में वह ही नेता शामिल होते हैं, जो कि अमीर हों, क्योंकि वह अमीर नेताओं को ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है यहां पर मेहनती नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है।

महेश इंद्र सिद्धू, सीनियर डिप्टी मेयर कोट्स

उनके संज्ञान में मामला आया है। बात भाजपा नेता की नहीं है। जांच करवाई जाएगी। अगर वाकाई नियमों के खिलाफ बुकिग हुई है, तो बुकिग राशि वसूल की जाएगी।

रविकांत शर्मा, मेयर