उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने पंजाब में स्थगित किया प्रस्तावित आंदोलन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा व किसानों के साथ बुधवार को विचार-विमर्श किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है।

किसानों ने उपमुख्यमंत्री के विनती को मानते हुए अपना प्रस्तावित आंदोलन 30 अक्टूबर, 2021 तक इस शर्त पर स्थगित कर दिया है कि उक्त तारीख से पहले उनकी मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करवाई जाए। रंधावा ने कहा कि बहुत मामले तो कल की मीटिंग में ही मौके पर हल हो गए थे। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि कुछ लंबित मुद्दे जो तकनीकी या कागजी कार्यवाही के कारण रुके हुए थे उनको जल्द ही हल कर लिया जाएगा।  मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी जल्द से जल्द करवाई जाएगी।

बता दें, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पंजाब में 28 सितंबर से बंद का आह्वान किया था। इसके कारण उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। रंधावा ने कहा, ‘पंजाब सरकार किसान भाईचारे के हितों को हमेशा ध्यान में रखती है और किसानों के कल्याण को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है।’ 

किसानों से रंधावा ने अपील की कि वह आंदोलन का रास्ता न अपनाएं। कहा कि राज्य सरकार उनकी ज्यादातर मांगों के साथ पहले ही सहमत हो चुकी है और 105 में से 60 केस वापस ले लिए गए हैं और बाकी भी जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचे केस रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए होने के कारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में वह निजी तौर पर रेल मंत्री को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी देने के अलावा 5 लाख रुपये की वित्तीय मदद भी प्रदान की जा रही है।

कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा की उपस्थिति में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ कल हुई सार्थक विचार-चर्चा का हवाला देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य किसान हितैषी कदमों में पहलकदमियों में गन्ने का भाव 360 प्रति क्विंटल तय करना शामिल है। इस संबंध में नोटीफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों के संबंध में 99 फीसद भुगतान को सुनिश्चित बनाना, जिससे अब केंद्र सरकार की बफर स्टाक सब्सिडी के सिर्फ 8 करोड़ रुपये बकाया हैं, शामिल हैं। रंधावा ने आश्वासन दिया कि किसान संगठनों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।