मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद, कल करेंगे हल्लाबोल
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी की मांग लेबर कानून में बदलाव के विरोध में और डीसी रेट्स मे कम बढ़ोतरी के खिलाफ छह अप्रैल को कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी की मांग, लेबर कानून में बदलाव के विरोध में और डीसी रेट्स मे कम बढ़ोतरी के खिलाफ छह अप्रैल को कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में 25 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कॉर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश ने बताया कि यूनियन की लीडरशिप काले कपड़े पहन कर विरोध जताएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्पलॉइज एंड वर्कर्ज यूटी चंडीगढ़ ने यूटी प्रशासन द्वारा वादे के अनुसार डीसी रेट्स न बढ़ाने की निदा की है। राकेश ने बताया कि एडीसी रेट में कम से कम 10 फीसद का इजाफा होना चाहिए। मंहगाई दर के हिसाब से डीसी रेट्स 18 फीसद बढ़ने थे किन्तु 7 फीसद ही बढ़ाए गए हैं। एडीसी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ हुई चार मीटिगों में कम से कम 10 फीसद की बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस प्रपोजल को भी लागू नहीं किया गया। लेबर कानून में मजदूर विरोधी बदलाव किए जा रहे है, नए वेज कोड के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जा रहे है, पीएफ मे कटौती की दर बिना दलील के बढ़ाई जा रही है। मौजूदा लेबर कानून लागू नहीं किए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बराबर काम के लिए बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा, आउट सोर्सिग वर्करों के लिए सिक्योर्ड पालिसी नहीं बनाई जा रही है। ठेकेदार आउट सोर्सिग वर्कर्स का आर्थिक शोषण लगातार कर रहे हैं, आउट सोर्सिंग वर्करों को वेतन भी समय पर नहीं मिलता। इसके अलावा 15 दिन की छुट्टियां भी लागू नहीं की जा रही, लाभ देने वाले बिजली विभाग को निजी क्षेत्र को बेचा जा रहा है इसके इलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। यह कर्मचारी विरोधी फैसले हैं जिनका विरोध किया जाएगा।