कर्मचारी हड़ताल पर, मोहाली डीसी दफ्तर में लगे कैप्टन सरकार गुम है के पोस्टर
मोहाली के प्रशासनिक कांप्लेक्स में आने वाले लोगों के काम नहीं हो रहे। लोग सरकार को कोस रहे है। गांव बल्लोमाजरा से जग्गी बराड़ ने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए वे पिछले तीन दिन से आ रहे हैं। लेकिन काम नहीं हो रहा।
मोहाली, जेएनएन। मोहाली के जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में बुधवार को डीसी ऑफिस के कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार के गुम है के पोटर लगा दिए। इस दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई है। जब तक सरकार मांगें नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
उधर मोहाली के तहसील में रविंदर बंसल ने बताया कि डीसी दफ्तर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। अगर मोहाली तहसील के डेली रेवेन्यू की बात की जाए तो बीस से पच्चीस करोड़ होता है। मोहाली के अलावा डेराबस्सी, जीरकपुर, माजरी, खरड़ तहसीलों व सब तहसीलों में भी रजिस्ट्रियां बंद हैं। इस हिसाब से सरकार को हर रोज कई करोड़ का नुकसान हो रहा है।
मोहाली के प्रशासनिक कांप्लेक्स में आने वाले लोगों के काम नहीं हो रहे। लोग सरकार को कोस रहे है। गांव बल्लोमाजरा से जग्गी बराड़ ने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए वे पिछले तीन दिन से आ रहे हैं। लेकिन काम नहीं हो रहा। दफ्तर खाली पड़े हैं। दफ्तर में पोस्टर लगे हैं सरकार गुम है। 15 मिनट का काम जिसके लिए तीन दिन चक्कर लगाते हो गए।
गांव कंडाला से आए जगतार सिंह ने बताया कि तहसीलदार से हथियार के लाइसेंस पर साइन करवाने हैं। सात दिन से चक्कर लगा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की समस्या का हल निकाले। अगर नहीं निकाला तो लोगों को राहत देने के लिए कोई बदलवा प्रबंध करे ताकि कोई काम न रुके। पंजाब में तो हर कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है।
वहीं यूनियन के स्टेट चेयरमैन ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को मानें तो वे हड़ताल छोड़ देंगे। इस हड़ताल के कारण कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सैकड़ों लोगों के प्रॉपर्टी से संबंधित जो इकरार नामे हुए हैं वे भी प्रभावित हैं। अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मांगों को लेकर कर्मचारियों की 3 जून को फाइनेंशियल कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी। पंजाब भर के सभी डीसी, एसडीएम और रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्टाफ की कमी को पूरा करने, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1, 2 और सीनियर असिस्टेंट को प्रमोशन देने, नायब तहसीलदारों का कोटा बढ़ाने, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी को पेंशन का लाभ देने, चार साल से पेंडिंग महंगाई भत्ते को जारी करने आदि मांगों पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी।