Urban Planning से जुड़ी हर जानकारी अब मिलेगी एक क्लिक पर, एडवाइजर ने लॉन्च की वेबसाइट

चंडीगढ़, [बलवान करिवाल]। घर बिल्डिंग या कोई और प्रॉपर्टी के बिल्डिंग प्लान जोनिंग प्लान और मास्टर प्लान 2031 से जुड़ी हर जानकारी अब रेजिडेंट्स को एक क्लिक पर मिल जाएगी। अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट तैयार की है। सोमवार को एडवाइजर मनोज कुमार परिदा ने इस वेबसाइट को लांच किया। अभी तक डिपार्टमेंट की अलग से अपनी वेबसाइट नहीं थी। यूपी प्रशासन के पोर्टल पर ही लिंक दिया गया था। सेक्रेटरी अर्बन प्लैनिंग एके सिन्हा चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेतिया की मौजूदगी में वेबसाइट की शुरुआत हुई। अब शहर के डेवलपमेंट से जुड़ी हर जानकारी इस सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगी। प्लानिंग और डिजाइन से संबंधी सभी जानकारियां इस पर होंगी, फिर चाहे कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा हो या फिर प्लानिंग स्टेज पर हो। सभी का डाटा वेबसाइट पर अपलोड होगा।

प्रशासन का मानना है कि इससे गवर्नमेंट स्कीम के प्रति ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी आएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण अधिसूचित पॉलिसी रिपोर्ट, चंडीगढ़ मास्टर प्लान, चंडीगढ़ हेरिटेज, शहर से जुड़े विभिन्न तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यह इस तरह का पहला पोर्टल होगा, जिस पर ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की सुविधा भी मिलेगी। वेरीफाइड जोनिंग प्लान लेआउट प्लान को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जमीन से जुड़े विभिन्न तरह के बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी भी इस पर दी गई है। शहर के सिटीजन और प्राइवेट आर्किटेक्ट भी वेबसाइट पर विजिट कर जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रशासन से एंपेनल्ड आर्किटेक्ट की लिस्ट भी साइट पर दी गई है जिससे रेजिडेंट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के लिए भी आवेदन कर सकेंगे इतना ही नहीं

इसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टल पर जाने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक भी दिया गया है, जिससे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना आसान होगा। इतना ही नहीं कैपिटल कांपलेक्स, ली कॉर्ब्यूजियर सेंटर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़े लिंक भी इस पर दिए गए हैं। एडवाइजर मनोज परिदा ने अर्बन प्लैनिंग डिपार्टमेंट के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि अर्बन प्लैनिंग बिल्डिंग प्लान डिजाइन लेआउट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के साथ शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी यह वेबसाइट समेटे हुए हैं। सिंगल पोर्टल पर रेजिडेंट्स को महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे उन्हें अनावश्यक तौर पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी।