Chandigarh MC House Meeting: कांग्रेस पार्षद बबला ने मेयर राजबाला को बताया दलबदलू, बैठक में हंगामा
चंडीगढ़ नगर निगम हाउस मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्षद देवेंद्र बबला ने मेयर राजबाला मलिक को दलबदलू कहा। मनोनीत पार्षद सचिन लौहटिया ने बबला से इन शब्दों के लिए माफी मांगने को कहा। भाजपा के दूसरे पार्षद भी उनके समर्थन में आ गए। बबला से माफी मांगने के लिए कहा।
चंडीगढ़, जेएनएन। नगर निगम हाउस मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्षद देवेंद्र बबला ने मेयर राजबाला मलिक को दलबदलू कहा। इस पर मनोनीत पार्षद सचिन लौहटिया ने बबला से इन शब्दों के लिए माफी मांगने को कहा। भाजपा के दूसरे पार्षद भी उनके समर्थन में आ गए और बबला से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन बबला नहीं माने उन्होंने कहा कि पहले मेयर मलिक कांग्रेस में थी। दल बदल कर वह भाजपा में चली गई। काउंसलर सतीश कैंथ ने भी यही कहा तो भाजपा पार्षदों ने उन पर मेयर पद नहीं दिए जाने का लालच पूरा नहीं होने से कांग्रेस में जाने की बात कही। मेयर राजबाला मलिक ने भी सतीश कैंथ से कहा कि वह पहले अपना देखें।
कांग्रेस पार्षद पहुंचे सदन के बीच
कांग्रेस के पार्षद पांच मुख्य मांगों पर काम नहीं करने से नाराज होकर सदन के बीच आ गए। पोस्टर हाथ में लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। सतीश कैंथ ने कहा कि डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राउंड का हल क्यों नहीं किया गया। इस पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस की ही देन है। स्मार्ट वॉच लागू करने का फैसला रद करने, तीन गुणा बढ़े पानी के रेट वापस लेने, आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने और सेक्टर-22 की अवैध पार्किंग की सीबीआइ जांच कराने की मांग कांग्रेस पार्षदों ने की।
पार्किंग कांट्रेक्टर को मिली राहत, लाइसेंस फीस में कटौती
कोरोना के दौरान पार्किंग बंद होने से लाइसेंस फीस कम करने की मांग कर रहे पार्किंग ठेकेदारों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। जोन-1 में पड़ने वाली 32 पार्किंग के लिए सितंबर माह की 45 फीसद ही लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। अक्टूबर के लिए 50 और नवंबर के लिए कुल लाइसेंस फीस का 55 फीसद ही जमा कराना होगा। उसी तरह से जोन-2 में पड़ने वाली 57 पार्किंग के लिए सितंबर माह में 55, अक्टूबर के लिए 60 और नवंबर के लिए 65 फीसद ही लाइसेंस फीस के तौर पर जमा कराना होगा। नगर निगम हाउस ने पार्किंग ठेकेदारों को यह राहत देने के एजेंडे को पास कर दिया। पार्किंग कांट्रेक्टर कंपनसेशन नहीं दिए जाने पर इन्हें सरेंडर करने की बात नगर निगम के अधिकारियों को कह चुके है। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
इन एजेंडे पर हाउस का फैसला
सभी कॉलोनी और गांव में पड़ने वाले पानी के अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज्ड करने की मंजूरी नगर निगम हाउस ने दे दी है। जबकि शहर की पुरानी टॉयलेट की जगह नई पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिब्लिटी या स्मार्ट सिटी के तहत इन्हें बनाने पर विचार किया जाएगा। गऊशाला के लिए हरा और सूखा चारा खरीदने के एजेंडे को हाउस ने मंजूरी दे दी।