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Chandigarh CoronaVirus Alert: चंडीगढ़ में प्रशासन लगा सकता है लॉकडाउन, सीमाएं नहीं होंगी सील

चंडीगढ़ में जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन शहर में लॉकडाउन लगा सकता है। अब यूटी प्रशासन को लॉकडाउन का अधिकार मिल गया है। केंद्र सरकार ने कोविड संबंधी गाइडलाइंस में बदलाव कर सभी राज्यों और यूटी को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 03:10 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 03:10 PM (IST)
चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सेक्टर 17 प्लाजा का कुछ ऐसा नजारा था।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना संक्रमण (Corona virus) इतनी ही तेजी से बढ़ता रहा तो शहर को एक बार फिर से लॉकडाउन (Lockdown) झेलना पड़ेगा। वही सन्नाटा और सुनसान एरिया देखने को मिलेगा। अब यूटी प्रशासन को लॉकडाउन का अधिकार मिल गया है। प्रशासन चाहे तो हालात की समीक्षा के बाद जरूरत को देखते हुए लॉकडाउन लगा सकता है।

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दरअसल केंद्र सरकार ने कोविड संबंधी गाइडलाइंस में बदलाव कर सभी राज्यों और यूटी को दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब राज्य या यूटी दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं को सील नहीं कर सकता। केवल अपने दायरे में विभिन्न तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। साथ ही आवाजाही के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। बिना रोक-टोक कहीं भी आया जाया जा सकता है। ऐसे में पाबंदियां केवल दायरे में लगाई जा सकती हैं।

मार्केट और टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं बंद

हालात बिगड़ते रहे तो मार्केट फिर से बंद हो सकती हैं। पहले ऑड-ईवन फार्मुला लागू हो सकता है। इसके बाद मार्केट पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राशन संबंधी दुकानें और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खोलने की मंजूरी मिलेगी। साथ ही टूरिस्ट प्लेस फिर से बंद होंगे। सुखना लेक और रॉकगार्डन चंडीगढ़ के सबसे हॉट स्पॉट हैं। इन दोनाें जगहों पर सबसे अधिक पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। इसको देखते हुए ही अब इन्हें बंद करने की तैयारी है। जिससे संक्रमण आगे ट्रांसफर न हो। इसका कारण यह भी है कि पर्यटन स्थलों पर कई अलग-अलग राज्यों से टूरिस्ट आते हैं। हालांकि इन सभी पर अंतिम निर्णय शुक्रवार को पंजाब राजभवन में होने वाली कोविड वॉर रूम मीटिंग में लिया जाएगा। इस मीटिंग में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। जबकि चंडीगढ़ के प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी शामिल होंगे।

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