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पार्किंग सरेंडर की धमकी पर झुका चंडीगढ़ प्रशासन, 89 पार्किंग की लाइसेंस फीस की आधी

चंडीगढ़ प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदारों को राहत देते हुए तीन महीने की पार्किंग लाइसेंस फीस को कम करने के प्रस्ताव को नगर निगम की हाउस मीटिंग में पास कर दिया है। बता दें कि इस फैसले से शहर की 89 पार्किंग की लाइसेंस फीस आधी हो गई है।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 12:48 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 12:48 PM (IST)
पार्किंग सरेंडर की धमकी पर झुका चंडीगढ़ प्रशासन, 89 पार्किंग की लाइसेंस फीस की आधी
चंडीगढ़ सेक्टर 17 की पार्किंग में खड़े वाहनों की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना काल के दौरान पार्किंग (Parking) बंद होने से लाइसेंस फीस (License Fees) कम करने की मांग कर रहे पार्किंग ठेकेदारों को नगर निगम (Municipal Corporation) ने बड़ी राहत दी है। जोन-1 में पड़ने वाली 32 पार्किंग (Parkings) के लिए सितंबर माह की 45 फीसद ही लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। अक्टूबर के लिए 50 और नवंबर के लिए कुल लाइसेंस फीस का 55 फीसद ही जमा कराना होगा।

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उसी तरह से जोन-2 में पड़ने वाली 57 पार्किंग के लिए सितंबर माह में 55, अक्टूबर के लिए 60 और नवंबर के लिए 65 फीसद ही लाइसेंस फीस के तौर पर जमा कराना होगा। नगर निगम हाउस ने पार्किंग ठेकेदारों को यह राहत देने के एजेंडे को पास कर दिया। पार्किंग कांट्रेक्टर कंपनसेशन नहीं दिए जाने पर इन्हें सरेंडर करने की बात नगर निगम के अधिकारियों को कह चुके हैं। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बंद रही पार्किंग

कोरोना की शुरुआत में कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से शहर में सभी काम बंद थे। पार्किंग अलॉट होने के बाद ही कर्फ्यू से कांट्रेक्टर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस कारण पार्किंग कांट्रेक्टर घाटे की वजह से पार्किंग सरेंडर करने की बात अधिकारियों से कह चुके थे। पार्किंग अलॉट करने में पहले ही परेशानी उठानी पड़ रही थी। सरेंडर होने के डर से हाउस में यह एजेंडा लाया गया।

प्रति घंटे किए जा रहे चार्ज, लोगों को राहत नहीं

अब स्मार्ट पार्किंग के लिए यह पार्किंग कांट्रेक्टर को अलॉट की गई है। उन्हें यह पार्किंग स्मार्ट बनानी है। हालांकि कोरोना की वजह से यह काम भी लटक गया है। इन पार्किंग को प्रति घंटे हिसाब से चार्ज करने के लिए आवंटित किया गया है। जिसमें एक निर्धारित समय के बाद चार्ज बढ़ जाता है। हालांकि आम लोगों को इसमें कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें पहले की तरह ही चार्ज देना होगा।


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