कैप्टन का PM को पत्र, श्रमिकों को पूरा वेतन देने से दिवालिया हो जाएंगे उद्योग व व्यापारिक प्रतिष्ठान

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने के निर्देशों पर पुनर्विचार करें। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि यह निर्देश उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिवालियापन की तरफ धकेल सकते हैं। कैप्टन ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अपूरणीय नुकसान पहुंचाए बिना समाधान तलाशने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 (Disaster Management Act-2005) केे अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। आदेश में कहा गया है कि सभी उद्योगों, दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक लॉकडाउन के समय के दौरान अपने श्रमिकों को बिना किसी कटौती के निर्धारित तिथि पर उनकी मजदूरी व वेतन का भुगतान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश के इस हिस्से पर फिर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि इससे राज्य के उद्योगों, दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इनमें से ज्यादातर इकाइयों की आमदनी लॉकडाउन के कारण पूरी तरह रुक गई है।

आमदनी से वंचित हो सकते हैं श्रमिक

कैप्टन ने कहा कि ऐसा करने से श्रमिक, खासकर कम वेतन पर काम करने वाले बिना किसी गलती के अपनी आमदनी से वंचित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को अनिवार्य तौर पर इस मामले पर विचार करना चाहिए और कुछ ठोस हल ढूंढ़ना चाहिए। इससे व्यापारिक व औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय हालत को नुकसान पहुंचाए बिना श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

केंद्र के संतुष्ट नजर आए कैप्टन

वहीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मीडिया से बातचीत में कैप्टन कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में दी जा रही सहायता को लेकर कैप्टन संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके जीएसटी के रुके हुए 4400 करोड़, राज्य सरकार को देने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 729 करोड रुपये और वायरलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए 550 करोड रुपये देने की मांग की है। जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक उत्तर दिया है।

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