राहुल से कैप्टन का संवाद, कहा- कृषि कानूनों पर बुलाया विशेष सत्र, पंजाब में लाल डोरे वालों को मिलेगा मालिकाना हक
राहुल गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह व पंजाब के वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों पर बहस के लिए विशेष सत्र बुलाया है। साथ ही लाल डोरे की जमी वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) ने शनिवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ संवाद में कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों (Agricultural law) को रद करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। इन कानूनों पर बहस के लिए सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें इन पर चर्चा की जाएगी।
कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। सीएम ने कहा, ''जितना समय मेरे पास बचा है, मैं किसानों और राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए लड़ता रहूँगा।'' कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून देश के हरेक किसान की आत्मा और पंजाब के भविष्य पर हमला है। कैप्टन ने यह भी घोषणा की कि राज्य में लाल डोरे की जमीन में रहने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से इसके लिए जल्द ही मिशन 'लाल लकीर' शुरू किया जाएगा।
वहीं, राहुल गांधी ने पंजाब सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले का स्वागत किया है। राहुल ने कहा कि संसद में किसानों की आवाज़ को दबा दिया गया था, लेकिन अब यह आवाज़ पंजाब विधानसभा और मुल्क के हरेक हिस्से में तब तक गूंजेगी जब तक केंद्र सरकार इन खेती कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून किसान हित में थे तो भाजपा का नेतृत्व वाली सरकार ने इन पर लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा की इजाजत क्यों नहीं दी।
स्मार्ट विलेज मुहिम के दूसरे पड़ाव का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वर्चुअल आग़ाज़ करते हुए राहुल ने यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी सभी पंचायतों, किसानों और खेत मज़दूरों की इन नए कानूनों के ख़िलाफ़ जंग में हिमायत करेगी। इस मौके पर पंजाब के गांवों की समूची पंचायतों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।
राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब और इसके किसानों पर ऐसे गैर संवैधानिक और बिना किसी योजनाबंदी के तैयार किए कानूनों से हमला किया है। इसकी पीड़ा हरेक किसान और मज़दूर को पीड़ा है। जमीनी स्तर पर लोगों को विश्वास में लिए बिना ऐसे कानून थोप दिया गया। इसका जनता करार जवाब देगी। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने भी इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की। कहा कि यह कानून किसानों और कृषि क्षेत्र को ख़त्म करने के लिए अस्तित्व में लाए गए हैं। पंजाब सरकार ऐसा न इसके लिए पूरा कदम उठाएगी।