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बागवानी विभाग के पार्कों में एंट्री फीस लगाने के प्रपोजल का भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने किया विरोध

निगम ने वित्तीय हालत सुधारने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आय के नए साधन जुटाने के लिए सुझाव मांगे थे। जिसके बाद बागवानी विभाग ने पार्कों में एंट्री फीस का सुझाव दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 11:58 AM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 11:58 AM (IST)
बागवानी विभाग के पार्कों में एंट्री फीस लगाने के प्रपोजल का भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने किया विरोध
बागवानी विभाग के पार्कों में एंट्री फीस लगाने के प्रपोजल का भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने किया विरोध

राजेश ढल्ल, जेएनएन। शहर के बड़े पार्कों में एंट्री फीस लगाने के प्रपोजल का भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने समर्थन नहीं किया है। उन्होंने साेशल मीडिया पर एक ग्रुप में आश्वासन दिया है कि यह सिर्फ अधिकारियों का एक सुझाव है और यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। मालूम हो कि भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद नगर निगम के पार्षद भी है और मेयर की ओर से आय के साधन बढ़ाने वाली कमेटी के सदस्य भी है। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने इस प्रपोजन के खिलाफ होने से अब यह संभावना जताई जा रही है कि एंट्री फीस चार्ज करने का प्रस्ताव पास नहीं होगा, जबकि कांग्रेस पहले से इस प्रस्ताव के विरोध में है। 17 अगस्त को कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

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पर्यावरण विशेषज्ञ एवं आरगेनिक शेयरिंग के संचालक राहुल महाजन का कहना है कि जो बागवानी विभाग की ओर से रिपोर्ट दी गई है वह उसके पक्ष में हैं। उनका कहना है कि पार्कों के रखरखाव के लिए एंट्री फीस लगाना जरूरी है। महाजन का कहना है कि वह तीन साल से पार्कों का रखरखाव के लिए इस तरह की फीस लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के पार्कों में एंट्री के लिए फीस चार्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि जो रोज फेस्टिवल और गुलदाउदी शो का आयोजन न करने की सिफारिश की गई है, वह गलत है। इस शो में जो प्रतियोगिताएं होती है, वह होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रोज फेस्टिवल और गुलदाउदी शो के लिए नगर निगम को स्पोनर्सशीप तलाश करनी चाहिए। नगर निगम बिना खर्चा किए यह इवेंट कर सकता है। तीन दिन तक होने वाले रोज फेस्टिवल पर नगर निगम हर साल 75 लाख रुपये का खर्चा करता है।

इन पार्कों में एंट्री फीस लगाने का है प्रस्ताव

रिपोर्ट में शहर के जिन बड़े पार्कों में एंट्री फीस लगाने की बात की गई है, उसमें सेक्टर-16 का रोज गार्डन, सेक्टर-36 का फ्रेग्रेंसेंस गार्डन, सेक्टर-331 का जापानी गार्डन, सेक्टर-49 का गार्डन ऑफ एनिमल और मनीमाजरा का शिवालिक गार्डन मनीमाजरा शामिल हैं। इनमें सुबह और शाम को सैर करने वालों को एक बार चार्जेज लेकर पास बनाया जाए।

शहर की पार्कों में प्रवेश शुल्क लगाना एक मूर्खतापूर्ण विचारः आप

आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने शहर के उद्यानों (पार्कों) में प्रवेश शुल्क लगाने के विचार की कड़ी आलोचना की है। आप के संयोजक प्रेम गर्ग ने कहा कि नगर निगम हर तरीके से जनता को लूटने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता भाजपा सरकार में शहर की जनता को लुटने की होड़ लगी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का एक बड़ा तंत्र बन चुका है और शहर की समस्याओं को हल कर पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। गर्ग ने कहा कि नगर निगम का शहर के उद्यानों (पार्कों) में प्रवेश शुल्क लगाना एक मूर्खतापूर्ण विचार है।शहर के पार्कों में यहां तक कि सुखना झील पर भी किसी भी प्रकार का एंट्री टैक्स न लगाया जाए।

भ्रष्टाचार पर किया जाए कंट्रोल आय खुद बढ़ जाएगीः फासवेक

फेडरेशन ऑफ सैक्टरस वेलफेयर एसोसिएशनस ऑफ चंडीगढ़ (फाॅसवेक) ने सरकार के इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है। फाॅस्वेक के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि नगर निगम शायद अपने कर्तव्य भूलकर एक कॉरपोरेट हाउस की तरह काम कर रहा है। नगर निगम के अधिकारी और पार्षद शायद यह सोचते हैं कि चंडीगढ़ में केवल अमीर लोगों को ही रहना चाहिए और निर्धन और मध्यम आय वाले लोगों के लिए चंडीगढ़ में कोई स्थान नहीं है। फाॅस्वेक के मुख्य प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने कहा कि नगर निगम पार्कों को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो बेहतर होगा कि पार्क चंडीगढ़ प्रशासन के सुपुर्द कर दिए जाएं। फाॅसवेक के महासचिव जे एस गोगिया ने कहा कि नगर निगम में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो राजस्व स्वतः ही बढ़ जाएगा।

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