पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मोबाइल भत्ते के बाद अब अफसरों के पेट्रोल में 25 फीसद की कटौती

चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल भत्तों में कटौती करने के बाद अफसरों को मिलने वाले पेट्रोल में भी 25 फीसद की कटौती कर दी है। राज्य के सभी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, प्रशासकीय सचिवों और विभागों के प्रमुख जिन्हें भी सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, उनको मिलने वाले पेट्रोल में यह कट लगा है।

कैबिनेट की सब कमेटी की 21 अप्रैल को हुई मीटिंग में की गई सिफारिशों के अनुसार यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति और जिला प्रशासन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। शेष सभी विभागों के अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल के खर्च में कटौती की गई है।

वित्त विभाग ने इसके पीछे दलील दी है कि सभी विभाग अपने 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इन दिनों आवाजाही भी काफी कम हो गई है और सारा काम ऑनलाइन ही किया जा रहा है। काबिलेगौर है कि इससे एक दिन पहले ही वित्त विभाग ने राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलने वाले मोबाइल भत्ते में भी लगभग 50 फीसद की कटौती कर दी थी।

कोरोना के कारण राज्य सरकार की वित्तीय हालत काफी कमजोर हो गई है। सरकार को मिलने वाले राजस्व में काफी गिरावट आई है। ऐसे में खर्चो को कम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एपी सिन्हा ने बताया कि अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक राज्य सरकार को 12600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आना चाहिए था, लेकिन यह मात्र 22 सौ करोड़ आया है।

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