अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं होंगी अपलब्ध
लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
संस, कालका : लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार ने अवैध कॉलोनियों का ठप्पा हटाने और ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किए गए पोर्टल का लाभ लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। यह बात रविवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक तरसेम गुप्ता ने क्षेत्र के प्रापर्टी डीलरों और ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बैठक में कही। बैठक में लोगों को कॉलोनी एंव घरों के पोर्टल पर दी जाने वाली जानकारी के बारे में जागरूक किया गया ।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनका पूरा ब्योरा तैयार करके उन्हें दें, ताकि वह अन्य पदाधिकारियों के साथ उस डाटा को पोर्टल पर डाल कर कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। उन्होंने इसके लिए सीएम मनोहर लाल और पूर्व विधायक लतिका शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के भी अच्छे दिन आएंगे।
उपाध्यक्ष संजीव कौशल ने कहा कि धारा 7ए से बड़ा मुद्दा अवैध कॉलोनियों को विकसित करना था। क्योंकि क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा भाग इन्ही कॉलोनियों में रहता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले भी कॉलोनियों को नियमित किया था और शेष कॉलोनियां जो प्रोसेस में चल रही थी उनका भी ब्योरा तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य कॉलोनियों के आवेदन मिलने पर उन्हें भी पोर्टल पर डाला जाएगा। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों में पीला पंजा की तलवार खत्म करवाने और लोगों को यूआइडी नंबर लेने में आ रही मुश्किलों का जल्द समाधान करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भाजपा नेता एंव पूर्व पार्षद कृष्ण लांबा ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक में भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।