Move to Jagran APP

कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पंजाब के लिए हितकर नहीं है जेटली का बजट

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय बजट की आलोचना की है। उन्‍होंने कहा कि यह बजट पंजाब के लिए निराशाजनक है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 02 Feb 2018 09:15 AM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2018 09:15 AM (IST)
कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पंजाब के लिए हितकर नहीं है जेटली का बजट
कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पंजाब के लिए हितकर नहीं है जेटली का बजट

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैप्‍टन ने कहा कि अरुण जेटली का बजट पंजाब के लिए एकदम हितैषी नहीं है। बजट में पंजाब को कोई तवज्जो नहीं दी गई है और न ही राज्‍य के हितों का ध्‍यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी तरह से पंजाब के मुद्दों को नजरअंदाज किया है, जबकि बजट पूर्व बैठक में पंजाब के तमाम मुद्दों को उनके ध्यान में लाया गया था।

loksabha election banner

कैप्टन ने कहा कि पंजाब के किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार ने बजट में कोई तवज्जो नहीं दी है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी सरकार ने किसानों के हितों में बजट में कोई स्थान नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने बजट में सिद्ध कर दिया है कि पंजाब के किसानों की उसे कोई परवाह नहीं है।

यह भी पढ़ें: जेटली की पोटली से पंजाब के लिए कुछ खास नहीं निकला, कर्जमाफी की उम्मीद भी टूटी

कैप्टन ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर अपनी घोषणा के अनुरूप काम शुरू भी कर दिया है और उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को पंजाब के किसानों के मुद्दे की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए थी।

उन्होंने फसलों को लेकर बजट में समर्थन मूल्य रखे जाने के मुद्दे पर कहा कि इससे किसानों को लाभ नहीं होगा। इस घोषणा पर नए सिरे से काम होना चाहिए। साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फसलीचक्र को तोड़ पाने को लेकर इस बजट में फेल रही है। पंजाब में नेशनल हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिशों को भी जगह नहीं दी गई है, जबकि मौसम में हो रहे बदलाव के मद्देनजर किसानी पर आ रहे प्रभाव के अध्ययन के लिए यह जरूरी था।

कैप्टन ने कहा कि सरकार ने राज्य के इस मुद्दे को भी गंभीरता से नहीं लिया है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि पंजाब को केंद्र की तरफ से जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्कीमों का फंड 90 व 10 फीसद के अनुपात में जारी किया जाए न कि 60 व 40 के अनुपात में।

यह भी पढ़ें: फसलों को MSP में लाना सही, लेकिन प्रोडक्शन कास्ट गणना पर संशय : मनप्रीत

उन्होंने कहा कि पंजाब को एक भी नई रेललाइन देने की घोषणा बजट में नहीं की गई है जबकि सीमावर्ती राज्य होने के नाते इस दिशा में केंद्र सरकार को तवज्जो देनी चाहिए थी। उन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों को बजट में कोई राहत न दिए जाने को लेकर भी बजट की निंदा की है। साथ ही कहा कि सरकार ने इसी साल जलियांवाला बाग की शताब्दी व गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को लेकर भी बजट में कोई धनराशि न रखकर पंजाब के साथ भेदभाव किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.