किसानों के भारत बंद को समर्थन देगी आप, भगवंत मान बोले- सरकार की नीयत साफ नहीं
कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण समर्थन देगी। पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि सुधार कानूनों पर नीयत साफ नहीं है।
जेएनएन, चंडीगढ़। कृषि सुधार कानूनोंं (Agricultural reform laws) के विरोध में किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद को आम आदमी पार्टी (AAP) ने समर्थन देने की घोषणा की है। आप के पंजाब के प्रदेश प्रधान भगवंत मान (Bhagwant Mann) का कहना है कि यह आह्वान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यह आह्वान किसान संगठनों का है। अत: सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीति हितों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।
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मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों के साथ आठ-आठ घंटे तक बैठकों में चर्चा की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों के साथ बैठक में जो मंत्री हिस्सा ले रहे हैं वह फैसला लेने की क्षमता ही नहीं रखते हैंं। वह पहले किसानों को सुनते हैंं फिर अपने आकाओं से बात करते हैंं। वहां से जो निर्देश मिलते हैंं। उसी को बाद में किसानों के सामने रखते हैंं।
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मान ने यह भी कहा कि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में सामने नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है कि अमित शाह जिस दिन बैठक में आएंगे, उसी दिन कोई न कोई फैसला हो जाएगा। मान ने कहा कि केंद्र सरकार अगर यह मान रही है कि बार-बार बैठकों को टालने से किसान मायूस होकर चले जाएंगे तो यह उनकी गलती होगी, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीत रहा है किसानों को समर्थन मिलता ही जा रहा है। अब यह मुद्दा देश से निकल कर अंतरराष्ट्रीय हो गया है। अब तो यूएनओ ने भी किसानों द्वारा किए जा रहे शांतिमय ढंग धरने को समर्थन दिया है।
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मान ने कहा कि केंद्र सरकार अब कानून में संशोधन की बात कर रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अब मान गई है कि बिल में कमियां है, जबकि अभी तक भाजपा हमेशा ही यह कह रही थी कि किसानों को वह कानूनों के बारे में समझाएगी। हकीकत तो यह है कि किसान तो बिल को समझ गए हैंं। अत: अब भाजपा सरकार को कानूूनों को समझ कर उसे वापस ले लेना चाहिए।
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कृषि बिल को वापस करवाने के लिए भारत बंद सफल होना चाहिए: ढींडसा
शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) ने किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को आहूत शांतिपूर्ण राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि कृषि बिलों को वापस करवाने के लिए भारत बंद का सफल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश के किसानों को रास्ता दिखाया और इस तरह, अपने संघर्ष को तेज करने के लिए, भारत बंद को सफल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "देशव्यापी बंद का संदेश देना चाहिए कि केंद्र सरकार को झुकना चाहिए और इन काले कृषि कानूनों को तुरंत रद करना चाहिए।''
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