नगर निगम को मिले 77 करोड़ अतिरिक्त, पर नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़

साल 2021-22 के नए वित्तीय सत्र के लिए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ नगर निगम को पिछले साल के मुकाबले में 77 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए हैं, यह स्थिति तब है जब इसी साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। इस बार नगर निगम को 502 करोड़ रुपये की ग्रांट इन एड दी गई है। जबकि पिछले सत्र में 425 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी। दिलचस्प है कि 77 करोड़ रुपये ज्यादा राशि आने के बावजूद कोई नया प्रोजेक्ट इस साल लांच नहीं हो पाएगा। जरूरी काम भी काफी मुश्किल से होंगे।

नगर निगम का हर माह का 48 करोड़ रुपये का अनिवार्य खर्चा ऐसा है, जिसके बिना नगर निगम के कार्य ठप पड़ सकते हैं। इनमें निगम के कर्मचारियों के वेतन, सेनिटेंशन, पानी की सप्लाई की व्यवस्था और रखरखाव के खर्चे शामिल हैं। ऐसे में 576 करोड़ रुपये का खर्चा इसके लिए ही नगर निगम को चाहिए। 25 करोड़ की कटौती हुई स्मार्ट सिटी के बजट में

इस बार स्मार्ट सिटी को पहले से कम फंड मिला है। पिछले साल जो 100 करोड़ रुपये का फंड स्मार्ट सिटी के तहत मिली थी, नए सत्र के लिए वह घटकर 75 करोड़ रुपये हो गई है। नहीं बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग

सेक्टर-22 में नई मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण भी नगर निगम शुरू नहीं कर पाएगा जबकि इस प्रोजेक्ट को चार साल से नगर निगम बजट में शामिल कर रहा है। पांच फरवरी को निगम के सदन की बैठक में होगी बजट पर चर्चा

केंद्र सरकार ने नगर निगम के 502 करोड़ रुपये तय कर दिए हैं। इसके बावजूद नगर निगम ने 1627 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है। ऐसे में 656 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि का बजट पास किया गया है। अतिरिक्त राशि कहां से आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। बहरहाल बजट पास करने के लिए मेयर ने पांच फरवरी को निगम के सदन की विशेष बैठक बुलाई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार नगर निगम को 77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मिला है इसके लिए वह केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बजट पांच फरवरी को पास किया जाएगा। प्रशासन पहले ही आरएएल विभाग को रोड टैक्स से होने वाले कमाई का शेयर नगर निगम को ट्रांसफर करने की सहमति दे चुका है। उम्मीद है कि जब भी और फंड की जरूरत होगी केंद्र सरकार देगी।

- रविकांत शर्मा, मेयर