उधार के पैसे से होगा उद्धार

-निकाय विभाग ने विकास कार्यो के लिए हुडको से लिया 1540 करोड़ लोन

---------------

-150 शहरों व कस्बों में होगा सौ फीसद पेयजल सप्लाई का काम

-सीवरेज की सौ फीसद सुविधा भी प्रोजेक्ट में शामिल

-दो साल से लटका था 2240 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

---

मनोज त्रिपाठी, चंडीगढ़: पेयजल की किल्लत व सीवरेज की समस्या से जूझ रहे पंजाब के 150 शहरों व कस्बों का उद्धार करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) से 1540 करोड़ रुपये का लोन लिया है। इन शहरों में 100 फीसद पेयजल सप्लाई व सीवरेज की सुविधा को लेकर दो साल से लटका 2240 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर नए सिरे से काम शुरू होने को हरी झडी मिल गई है। हुडको ने लोन को मंजूरी दे दी है। मई के पहले हफ्ते में प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार ने कभी विकास कार्यो को गंभीरता से लिया ही नहीं। यही वजह थी कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से बजट के अभाव में लटका हुआ था।

जालंधर, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा, मोगा, पठानकोट व बठिंडा नगर निगमों को छोड़कर बाकी के 150 शहरों व कस्बों में निकाय विभाग की तरफ से अर्बन मिशन के तहत 2240 करोड़ रुपये खर्च करके सौ फीसद पेयजल सप्लाई व सीवरेज की व्यवस्था की जानी थी। पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बीते विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्लीन चिट देकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया था, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 2240 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था नहीं करवा पाई। नतीजतन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होकर रुक गया। इसके चलते पंजाब के तमाम शहरों में पेयजल सप्लाई व सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे जैसे से तैसे ही पड़े रहे।

खाली खजाने से राशि जुटाना थी चुनौती

काग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद निकाय मंत्री बने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि सरकार के खाली खजाने से कैसे इतनी मोटी धनराशि का इंतजाम करवाया जाए। काफी कवायद के बाद भी निकाय विभाग जब सरकार के खजाने से प्रोजेक्ट के लिए धनराशि ले पाने में सफल नहीं हो पाया, तो विभाग ने हु़डको से लोन के लिए आवेदन किया। हुडको ने चार माह की कवायद के बाद निकाय विभाग के इस प्रोजेक्ट के लिए 1540 करोड़ रुपये की धनराशि लोन के रूप में मंजूर कर दी है। ये काम होंगे

-नगर निगमों को छोड़कर बाकी के शहरों में पेयजल सप्लाई की जाएगी।

-150 शहरों में सीवरेज बिछाकर गंदे पानी की निकासी की जाएगी।

-छोटे शहरों व कस्बों में सीवरेज का पानी निकालकर उसे ट्रीट किया जाएगा।

-पेयजल सप्लाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

-20 से ज्यादा नए वाटर ट्रीटमेंट प्लाट लगाए जाएंगे।

-ट्रीटमेंट प्लाटों में पानी को ट्रीट करके उसे सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाएगा।

-जिन शहरों की पेयजल सप्लाई की पाइपें पुरानी हो चुकी हैं, वहा नई पाइपें डाली जाएंगी।

-निकाय विभाग के लिए सीवरेज बोर्ड प्रोजेक्ट पर काम करेगा।

-2020 तक हर हाल में सौ फीसद पेजयल सप्लाई का काम पूरा करना होगा।