किन्नू के भंडारण और परिवहन के लिए 50 फीसद सब्सिडी खपत केंद्रों देंगे : हरसिमरत
मंत्रालय किन्नू के भंडारण और परिवहन दोनों के लिए 50 फीसद सब्सिडी खपत केंद्रों को प्रदान करेगा।
जासं, बठिडा : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किन्नू उत्पादकों से कहा है कि उनका मंत्रालय किन्नू के भंडारण और परिवहन दोनों के लिए 50 फीसद सब्सिडी खपत केंद्रों को प्रदान करेगा। हरसिमरत कौर बादल ने शिअद के अध्यक्ष व फिरोजपुर के सांसद सुखबीर सिंह बादल के साथ किन्नू उत्पादकों से बातचीत करते हुए किन्नू और सब्जी उत्पादकों से आग्रह किया कि वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित किसान भलाई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना से फल और सब्जी उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण बिक्री से होने वाली परेशानी से भी बचाया जा सकेग।
बादल ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को हाल ही में टीओपी ( टमाटर, प्याज और आलू की फसलों) से कुल ( सभी अधिसूचित बागवानी फसलों) तक बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि यह योजना 11 जून से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, कॉपरेटिव सोसायटी, लाइसेंस प्राप्त कमिशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन, कॉपरेटिव महासंघ और फल और सब्जियों का मंडीकरण में लगे खुदरा विक्रेता भी पात्र संस्थाएं थी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सरप्लस उत्पादन से उपभोग केंद्र तक पात्र फसलों के परिवहन की लागत का 50 फीसदी प्रदान करेगा और अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए पात्र फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेगा। वहां पर उपस्थित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बादल ने कहा कि आवश्यक मानदंडों का पालन करने वाली पात्र संस्थाएं अधिसूचित मंडीकरण से अधिसूचित फसलों के परिवहन और भंडारण का काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक को फलों और सब्जियों के परिवहन/ भंडारण से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करा लेना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल के सुझाव पर केंद्रीय मंत्री ने बादल गांव में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (एमओएफपीआइ) अधिकारियों के साथ उत्पादकों व व्यापारियों की मीटिग की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।