95 करोड़ से बदलेगी जिले के 259 सरकारी स्कूलों की तस्वीर
आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली-बदली नजर आएंगी।
ज्योति बबेरवाल, बठिडा : आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली-बदली नजर आएंगी। जिले के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अलग से लाइब्रेरी रूम, साइंस लैब के अलावा नए शौचालयों का निर्माण होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जिले के 259 सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 95 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। यह ग्रांट एसएसए स्कीम के तहत जारी की गई है। ग्रांट जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच चुकी है और आने वाले समय तय ग्रांट के टेंडर जारी कर स्कूलों के विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। उम्मीद है कि सितंबर माह के अंत स्कूलों में काम शुरू हो जाएगा। इस ग्रांट से कुछ पैसे बच्चों की सुविधाओं के लिए भी खर्चे किए जाएंगे, जिसमें पीने के पानी का प्रबंध करना, इंटरनेट सुविधा, स्कूल के जरूरी सामान के अलावा मरम्मत पर खर्चे किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग के मुताबिक यह ग्रांट साल 2020-21 के नए सेशन में दाखिला लेने वाले बच्चों की सुविधाओं के लिए जारी की गई है। हालांकि, बठिडा जिले में पहले से आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूलों की नई इमारतों का काम चल रहा हैं। शिक्षा विभाग का दावा है कि इस नए निर्माण कार्य होने के बाद सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह दिखाई देंगे।
मूलभूत सुविधाओं के
लिए जारी की ग्रांट दोनों ग्रांट एसएसए व नाबार्ड के तहत दी गई है। इसमें 34 स्कूलों में 39 रूम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों को दो करोड़ 32 लाख चार सौ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार आर्ट एंड क्राफ्ट को 15 स्कूल के लिए एक करोड़ रुपये की ग्रांट, साइंस लैब बनाने के लिए 14 स्कूलों को एक करोड़ 40 लाख रुपये, लाइब्रेरी बनाने के लिए 9 स्कूलों को 9 लाख 65 हजार प्रत्येक स्कूल हिसाब से 86 लाख 85 हजार रुपये, मेज रिपेयर के लिए दो स्कूलों को 49 हजार रुपये, दो स्कूलों को शौचालय के लिए एक लाख एक हजार 770 रुपये, रैंप बनाने के लिए 35 स्कूलों को तीस हजार रुपए प्रत्येक स्कूल के हिसाब से दस लाख पचास हजार रुपये जारी किए गए हैं। वहीं नेशनल बैंक फॉर एगी्रकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) स्कीम के तहत दो स्कूलों को 60 लाख रुपये, 43 स्कूलों को तीन करोड़ 22 लाख 93 हजार रुपये, 17 स्कूलों को क्लास रूम बनाने के लिए 51 लाख रुपए व वॉटर सैनिटाइजर के लिए 86 स्कूलों को 43 लाख रूपये जारी किए गए हैं।
नए दाखिल हुए बच्चों
को मिलेगा लाभ यह ग्रांट खास कर उन बच्चों के लिए जारी की गई है, जोकि पहली बार सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं। शिक्षा विभाग सभी बच्चों को अच्छा पर्यावरण, क्लास रूम, अच्छी लैब व लाइब्रेरी दिखाना चाहती है। इससे विद्यार्थियों को पता चले की सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। इससे स्कूलों का निर्माण तो होगा ही इसके साथ लोगों का भी सरकारी स्कूलों में भरोसा होगा।
हमने सरकारी स्कूलों को ग्रांट जारी कर दी है। हमारी कोशिश है कि स्कूलों को लगने से पहले उनकी रेनोवेशन कर उसको नया बनाया जाए। सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों को किसी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। -हरदीप सिंह तग्गड़, उपजिला शिक्षा अधिकारी