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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की 1850 करोड़ की बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग

मीटिग सतनाम सिंह संधू चरणजीत सिंह वालिया मनजीत सिंह की अगुआई में आयोजित की गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 09:49 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 05:10 AM (IST)
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की 1850 करोड़ की बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम की 1850 करोड़ की बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग

संवाद सहयोगी, रामपुरा फूल : पंजाब की 13 एसोसिएशनों पर आधारित ज्वाइंट एसोसिएशन आफ कालेज (जैक) की मीटिग सतनाम सिंह संधू, चरणजीत सिंह वालिया, मनजीत सिंह की अगुआई में आयोजित की गई। मीटिग संबंधी जानकारी देते हुए जैक के महासचिव तथा फतेह ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट रामपुरा फूल के चेयरमैन सुखमंद्र सिंह चट्ठा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष -2010 में एससी विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई थी। जिसके तहत योग्य एससी विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा करना होता है। योजना को लागू करते समय सरकार द्वारा राज्य के सभी कालेजों को एससी विद्यार्थियों से बगैर फीस लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। प्रतिवर्ष तीन लाख दलित विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत राज्य के 1650 उच्च शिक्षण संस्थान एससी विद्यार्थियों को वर्ष 2010 से बगैर फीस लिए शिक्षा देते आ रहे हैं। चटठा ने बताया कि कुछ वर्ष तक स्कॉलरशिप की राशि आने के बाद वर्ष 2016 से इसे जारी नहीं किया गया। जिसके चलते शिक्षण संस्थानों की 1850 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप राशि सरकार की तरफ फंस गई है। नतीजतन राज्य के ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थान या तो बंद हो चुके हैं अन्यथा बैंकों द्वारा डिफाल्टर घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उक्त संस्थनों को वित्तीय संकट से निकालने हेतु जैक के अध्यक्ष जगजीत सिंह धुरी द्वारा एक पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की केंद्र सरकार द्वारा जारी 309 करोड़ रुपए की राशि तथा बाकी बकाया राशि तुरंत जारी करने की अपील की। जैक के चेयरमैन गुरमीत सिंह धालीवाल ने सरकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को पहले की तरह जारी रखने तथा इसकी अदायगी संबंधी स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने की सूरत में शिक्षण संस्थानों द्वारा इस शैक्षणिक सत्र से उक्त स्कीम के तहत किसी भी विद्यार्थी को दाखिला न देने का फैसला लिया गया है।

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