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पुलिस व सिविल लाइन में 400 करोड़ खर्च कर रिहायशी कालोनी बनाएगा बीडीए

64 एकड़ जमीन को खाली करवाने के बाद अब जिला प्रशासन इसे बठिंडा डेवलपमेट अथारिटी (बीडीए) को सौंपेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Oct 2021 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 01 Oct 2021 09:48 PM (IST)
पुलिस व सिविल लाइन में 400 करोड़ खर्च कर रिहायशी कालोनी बनाएगा बीडीए
पुलिस व सिविल लाइन में 400 करोड़ खर्च कर रिहायशी कालोनी बनाएगा बीडीए

साहिल गर्ग, बठिडा

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कामर्शियल हब के नाम से डेवलप किए जाने वाले सिविल लाइन व पुलिस लाइन एरिया की 64 एकड़ जमीन को खाली करवाने के बाद अब जिला प्रशासन इसे बठिंडा डेवलपमेट अथारिटी (बीडीए) को सौंपेगा। इसकी मंजूरी के लिए पंजाब सरकार को फाइल भेजी जा चुकी है। मंजूरी मिलते ही इस जगह को डेवलप करने का काम शुरू होगा। हालांकि इन इलाकों में बने रिहायशी मकानों में रहने वाले अधिकारियों व मुलाजिमों को थर्मल कालोनी में शिफ्ट करने की योजना है। मुलाजिमों को यहां से शिफ्ट करने के पीछे तर्क दिया गया है कि सिविल लाइन एरिया में बारिश का पानी ज्यादा जमा हो जाता है, जिसके चलते यह सारा एरिया तोड़कर फिर से नया कामर्शियल हब बनाया जाएगा। हालांकि बीडीए की ओर से तैयार किए गए प्रोजेक्ट के अनुसार यहां की 64 एकड़ जमीन पर फिर से 22.18 एकड़ जमीन पर रिहायशी कालोनी काटने के अलावा फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।

दरअसल, इस समय सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारियों व मुलाजिमों से हाऊस रेंट के नाम पर सरकार को ज्यादा आमदन नहीं होती। मगर रिहायशी कालोनी काटी जाने के बाद इसको महंगे रेटों पर बेच दिया जाएगा। बीडीए की ओर से तैयार किए प्रोजेक्ट के अनुसार सिविल लाइन एरिया में 12.58 एकड़ जमीन पर कामर्शियल, 1.48 एकड़ जमीन पर होटल, 16.29 एकड़ जमीन पर रिहायशी कालोनी व 2.32 एकड़ जमीन पर रिहायशी फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस लाइन की 2.59 एकड़ जमीन को कामर्शियल, 3.87 एकड़ जमीन को रिहायशी व 4.24 एकड़ जमीन को पार्कों के लिए डेवलप किया जाएगा। इन सभी को तैयार करने के लिए बीडीए ने 400 करोड़ के करीब का बजट तैयार किया है। थर्मल कालोनी में बनेगी आइजी, जिला व सेशन जज, डीसी और एसएसपी की रिहायश

थर्मल कालोनी में जिले के चार सीनियर अधिकारियों के घर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 10.50 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इनमें आइजी बठिडा जोन, जिला व सेशन जज, डीसी बठिडा व एसएसपी बठिडा के घर शामिल हैं। इन घरों को तैयार करने के पीछे तर्क दिया है कि कालोनी में उपरोक्त चारों अधिकारियों के रहने लायक मकान नहीं है, जिसके चलते नए मकान बनाने का प्रस्ताव डाला गया है। इसके अलावा कालोनी में बने रिहायशी घरों की रिपेयर के लिए 25.54 करोड़, मल्टीपर्पज स्पो‌र्ट्स हाल के लिए 8.52 करोड़, सड़कों की रिपेयर के लिए 3.69 करोड़, वाटर सप्लाई के लिए 9.96 करोड़ व बिजली के काम के लिए 6.40 करोड़ का एस्टीमेट तैयार हुआ है।

रैंक के हिसाब से अलाट किए जाएंगे मकान

जिले के एडीसी, एडिशनल जिला सेशन जज व एसपी रैंक के अधिकारियों को 18 घर टाइप-6 व टाइप-7 के अलाट होंगे। इसके अलावा एसडीएम, डीएसपी, सीजेएम व ए लेवल के अधिकारियों को टाइप-5 के 90 मकान दिए जाएंगे। वहीं जूनियर अधिकारियों व कर्मचारियों को 780 मकान देने की योजना तैयार की गई है। इसमें रैंक के हिसाब से टाइप-4 के 40, टाइप-3 के 240, टाइप-2 के 296 व टाइप-1 के 204 मकान दिए जाएंगे।

पुलिस लाइल, सिविल लाइन और थर्मल कालोनी की स्थिति

सिविल लाइन.. 40 एकड़ 24 मरले

मकान: 84 बंगले सिविल, ज्यूडिशरी व पुलिस के सीनियर अधिकारियों के व 240 फ्लैट दर्जा तीन व चार कर्मचारियों के।

यह बने रहेंगे: पोस्ट आफिस, बीएसएनएल आफिस, बीएसएनएल रिहायशी कालोनी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आफिस, सैनिक भवन, जिला रेडक्रास सोसायटी आफिस, कोआपरेटिव बैंक, आफिस आफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआप्रेटिवस, पब्लिक हेल्थ आफिस, चिल्ड्रन पार्क, म्यूनिसिपल स्विमिग पूल, मिनी सचिवालय, रोजगार भवन, महिला पुलिस स्टेशन, सखी सेंटर व जिला वेलफेयर दफ्तर। पुलिस लाइन..24 एकड़ 4 कनाल 18 मरले

मकान: पांच बंगले सीनियर अधिकारियों के व 77 जूनियर अधिकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं।

यह बने रहेंगे: पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत, डीएसपी दफ्तर, सीएसडब्ल्यू कैंटीन व पुलिस व्हीकल वर्कशाप। थर्मल कालोनी..283.69 एकड़

मकान: टाइप सात के सात, टाइप छह के 34, टाइप पांच के 132, टाइप 4.5 के 21, टाइप चार के 96, टाइप तीन के 405, टाइप दो के 440 व टाइप एक के 360 रिहायशी फ्लैट हैं।

सिविल लाइन व पुलिस लाइन के एरिया को लेकर अभी योजना चल रही है। इस पर जो भी काम होगा, वह सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। फिल्हाल जमीन को हैंडओवर करने के लिए सरकार को फाइल बनाकर भेजी गई है, जिसके पास होने के बाद ही अगला काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट में बदलाव भी हो सकता है।

- बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, अतिरक्त मुख्य प्रशासक, बठिडा डेवलपमेंट अथारिटी (बीडीए)


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