प्राइवेट अनएडिड स्कूल एसोसिएशन के सदस्य 12 से खोलेंगे विद्यालय

जागरण संवाददाता, बरनाला : प्राइवेट अनएडिड स्कूल एसोसिएशन (पूसा) बरनाला व फेडरेशन एफएपी ने संयुक्त तौर पर फैसला कर 12 अप्रैल को जिले के सभी निजी अनएडिड स्कूलों को खोलने का एलान किया है। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा, पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने का जो निर्देश जारी किया हैं, इसका नुकसान केवल निजी स्कूल संचालकों को उठाना पड़ रहा है। इस दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब बाजार, माल, सिनेमा घर, विवाह समागम में एकत्रित हो सकते हैं तो निजी स्कूलों को खोलने में क्या दिक्कत है। विगत वर्ष लाकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने दाखिले के समय सरकारी अध्यापकों को घर-घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिले के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इन सभी बातों से सरकार की नीयत पर शक और भी गहरा गया है। सरकारी स्कूलों में कोविड के नियमों को पूर्ण तौर पर लागू किया जाता है, जैसे (बुखार) तापमान रोजाना चेक करना, उन्हें समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखना, मास्क का हर समय उपयोग करने सहित अध्यापकों की गतिविधियों से सरकार द्वारा जारी वैक्सीनेशन स्कीम संबंधी जागरूकता अभियान चला सकते हैं व समाज में फैले लोगों के भ्रम व डर को दूर कर सकते हैं। स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। इससे बच्चों में मनोवैज्ञानिक रोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 10 अप्रैल तक निजी स्कूल खोलने का एलान नहीं किया तो वह 12 अप्रैल को सभी प्राइवेट अनएडिड स्कूल खोलेंगे। यह फैसला केवल बच्चों को नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हर अध्यापक, ड्राइवर, कंडक्टर व दर्जा चार कर्मचारियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है।

जिला प्राइवेट अनएडिड स्कूल एसोसिएशन बरनाला के प्रधान वरुण भारती, जरनल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता, कैशियर कपिल मित्तल, वाइस कैशियर प्रमोद अरोड़ा, वरिष्ठ प्रधान रोहित बांसल, सरपरस्त रविदरजीत सिंह बिदी, फेडरेशन प्रधान भगवंत सिंह, तनवीर सिंह दानी, सुशील कुमार, राकेश बांसल, गुरविदर सिंह बाजवा आदि ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह, शिक्षा मंत्री विजयइंद्र सिगला व शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार को स्कूलों से जुड़े परिवारों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।