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विजिलेंस ने कमिश्नर से मांगा बकरवाना स्कीम में चल रहे कांपलेक्स का रिकार्ड

विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम कमिश्नर से बकरवाना स्कीम का रिकार्ड मांगा है। विजिलेंस ने आठ फरवरी 2021 को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सात दिन में रिकार्ड देने को कहा गया था पर अभी तक नहीं मिला।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 10:00 AM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 10:00 AM (IST)
विजिलेंस ने कमिश्नर से मांगा बकरवाना स्कीम में चल रहे कांपलेक्स का रिकार्ड
विजिलेंस ने कमिश्नर से मांगा बकरवाना स्कीम में चल रहे कांपलेक्स का रिकार्ड

जागरण संवाददाता, अमृतसर : विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम कमिश्नर से बकरवाना स्कीम का रिकार्ड मांगा है। विजिलेंस ने आठ फरवरी 2021 को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सात दिन में रिकार्ड देने को कहा गया था, पर अभी तक नहीं मिला। नौ नवंबर 2020 को आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेश शर्मा ने निगम कमिश्नर और विजिलेंस को इसकी शिकायत की थी।

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बता दे कि आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेश शर्मा ने बकरवाना स्कीम में बन रहे अनाधिकृत कांप्लेक्स की शिकायत विजिलेंस को की थी। उन्होंने बताया था कि वहां अनाधिकृत शापिग कांप्लेक्स तैयार किया जा रहा है, जिसकी दूसरी बिल्डिंग पर भी आरसीसी पिलरों का काम चल रहा है। यह अनाधिकृत निर्माण का कोई भी सीएलयू नगर निगम से मंजूर नहीं करवाया गया है। न ही शापिग कांप्लेक्स का नक्शा मंजूर करवाया गया है। यह जगह नगर सुधार ट्रस्ट की बकरवाला सुधार स्कीम में पड़ती है, पर इसे निगम को हैंडओवर किया जा चुका है। शापिग कांप्लेक्स में पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई है। निर्माण भी नियमों के खिलाफ है, जिसको निगम की ओर से कंपाउंडएबल भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से शहर के पुरानी चारदीवारी में चल रही अनाधिकृत निर्माण को रोकने संबंधी हिदायतों का हवाला भी शिकायत में दिया था। सिंथेटिक डोर पर डीसी ने पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए

डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला देहाती में पड़ते सभी थानों के इलाकों में पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग हो रही सिंथेटिक डोर बेचने व स्टोर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए जिस डोर का प्रयोग किया जा रहा है वह डोर प्लास्टिक की बनी हुई है जो इंसान और परिदों के लिए घातक है। इसलिए इस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई भी इसकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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