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दोनों तहसीलों में पसरा सन्नाटा, कामकाज रहा ठप

पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण मंगलवार को जहां दोनों तहसीलों में कोई भी काम नहीं हुआ वहीं डीसी इंप्लाइज यूनियन की तरफ से भी हड़ताल का समर्थन किए जाने के कारण डीसी दफ्तर एसडीएम दफ्तर तहसील सब तहसील दफ्तरों में भी कोई काम नहीं हुआ।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 09:00 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 09:00 PM (IST)
दोनों तहसीलों में पसरा सन्नाटा, कामकाज रहा ठप
दोनों तहसीलों में पसरा सन्नाटा, कामकाज रहा ठप

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण मंगलवार को जहां दोनों तहसीलों में कोई भी काम नहीं हुआ, वहीं डीसी इंप्लाइज यूनियन की तरफ से भी हड़ताल का समर्थन किए जाने के कारण डीसी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर, तहसील, सब तहसील दफ्तरों में भी कोई काम नहीं हुआ। हड़ताल के कारण दो दिनों में पंजाब सरकार को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं हड़ताल के चलते हुए नुकसान को देखते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने बुधवार को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में उनकी मांगों पर विचार होगा, अगर कोई हल नहीं निकला तो हड़ताल लगातार जारी रहेगी। बता दें कि पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से तीन मई से सात मई तक कोरोना डव्यूटी छोड़कर बाकी कामों का बायकाट करके हड़ताल की गई है। इसके चलते पिछले दो दिनों से दोनों तहसीलों में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। वहीं सेवा केंद्रों में अप्लाई होने वाले एफिडेविट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आदि के डाक्यूमेंट्स का भी कोई काम नहीं हुआ है।

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पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुखचरन सिंह चन्नी का कहना है कि सरकार को बार-बार अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाने के बावजूद पंजाब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की परेशानी का कारण पंजाब सरकार है। अगर वह लोगों के बारे में सोचती तो उनकी मांगों की तरफ ध्यान देती। उन्होंने कहा कि बुधवार को राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के साथ बैठक का फैसला किया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी उनसे मिलेंगे। उनकी समस्याओं का हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल लगातार जारी रहेगी। उनकी मांग है कि रेवेन्यू अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर दर्ज किए जा रहे मामले रद किए जाए। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा दी जाए और सरकारी गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाए।


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