निगम का बजट सत्र 26 को, ग्रांट से मिलेगी संजीवनी, 171.50 करोड़ से होगा विकास

विपिन कुमार राणा, अमृतसर

नगर निगम के साल 2021-22 का बजट सत्र 26 मार्च को रणजीत एवेन्यू स्थित निगम कार्यालय के सभागार में होगा। 435 करोड़ के बजट को लेकर तो तैयारियां पूरी कर ली गई है, पर बजट के साथ होने वाली जनरल हाउस की बैठक में पेश होने वाले एजेंडे अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं। यही वजह है कि एजेंडे के साथ बजट वितरित करने का काम बुधवार को ही शुरू हो सकेगा। बजट में 58 फीसद कर्मचारियों, तीन फीसद औचक खर्चो और 39 फीसद विकास पर खर्च होगा। साल 2020-21 में निगम ने 365.93 करोड़ का बजट रखा था।

15वां वित्त आयोग लागू होना निगम के लिए राहत की सांस लेकर आया है। इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाले सीवरेज व वाटर सप्लाई के काम के लिए 19 करोड़ की ग्रांट आ चुकी है और 18 करोड़ की ग्रांट एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) के लिए आई है। इतनी ही राशि निगम को 31 मार्च 2021 तक और आनी है। इससे शहर का पर्यावरण जहां सुधरेगा, वहीं लोगों की सीवरेज-पानी की समस्या का भी निदान होगा। बजट में इस बार भी सबसे बड़ी राशि मुलाजिमों के वेतन पर खर्च होनी है। अमला खर्च के लिए बजट में 252.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 171.50 करोड़ की राशि विकास पर खर्च के लिए प्रस्तावित की गई है। साल 2020-21 में टारगेट से दूर रहे विभाग

साल 2020-21 के बजट में सभी विभाग टारगेट से दूर रहे। ऐसे में साल 2021-22 के बजट टारगेट विभागीय अधिकारियों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। साल 2020-21 की बात करें तो प्रापर्टी टैक्स व हाउस टैक्स का टारगेट 40 करोड़ था, जिसकी एवज में 19 करोड़ ही रिकवरी आई। इसी तरह विज्ञापन विभाग की रिकवरी 12 करोड़ की जगह 73 लाख, लाइसेंस की 2.50 करोड़ की जगह 39.72 लाख, ओएंडएम विभाग की 35 करोड़ की जगह 9.34 करोड़, तहबाजारी एक करोड़ की जगह 65 लाख, बिल्डिंग फीस 6.30 करोड़ की जगह तीन करोड़, कंपोजीशन फीस सात करोड़ की जगह 1.40 करोड़ ही आई। ज्वंलत मुद्दे रहेंगे टारगेट पर

बजट सत्र के साथ होने जा रही निगम सदन की जनरल हाउस की बैठक में शहर के कई ज्वलंत मुद्दे पार्षदों के टारगेट पर रहेंगे। शहर में हुए अवैध निर्माणों के अलावा यूटी मार्केट में रातोंरात वाटर बाडी तोड़कर बनी अवैध रेहड़ी मार्केट, लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए आवारा कुत्ते व बेसहारा पशुओं के अलावा निगम की अफसरशाही भी पार्षदों के टारगेट पर रहेगी। पूर्व में भी पार्षद अफसरों पर उनकी सुनवाई न करने के आरोप लगाते रहे है ओर इस पर कमेटियों के गठन के अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ है। नगर निगम बजट 2021-22

कुल बजट : 435 करोड़ यहां से आएगी आय..

-35 करोड़ : सीवरेज व वाटर सप्लाई

-42.50 करोड़ : प्रापर्टी टैक्स

-30 करोड़ : चुंगी- बिजली पर म्युनिसिपल टैक्स

-15 करोड़ : एक्साइज ड्यूटी बकाये सहित

-2.50 करोड़ : लाइसेंस फीस

-3 करोड़ : सक्वेजिग फीस

-8 करोड़ : बिल्डिंग फीस व डेवलपमेंट चार्जिस

-9 करोड़ : कंपोजीशन फीस बिल्डिंग

-60 करोड़ : सेल आफ प्रापर्टीज

-1 करोड़ : रेंट आफ प्रापर्टीज

-2 करोड़ : स्ट्रीट वेंडिग-तहबाजारी

-170 करोड़ : वैट निर्धारित खर्चे

-18 करोड़ : स्ट्रीट लाइट के बिजली के बिल

-2.50 करोड : विभिन्न कार्यालयों के बिजली के बिल

-5.50 करोड़ : स्ट्रीट लाइट का रखरखाव

-5.50 करोड़ : मोहल्ला सुधार कमेटियां

-5.50 करोड़ : लैंड स्केपिग व पार्क

-2 करोड़ : म्युनिसिपल बिल्डिंग का निर्माण

-70 लाख : म्युनिसिपल भवन

-1.20 करोड़ : डायरेक्ट्रेट चार्जिस

-1.30 करोड़ : आडिट फीस

-90 लाख : इलेक्शन चार्जिस

-90 लाख : लीगल चार्जिस

-14.90 करोड़ : फुटकल खर्चे-मैकेनिकल स्वीपिग, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व

पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट को बर्थ व डेथ की अदायगी 18.50 करोड़

-22 करोड़ : ट्यूबवेल, डिस्पोजल प्लांटों के बिजली के बिल

-8 करोड़ : वाटर सप्लाई व सीवरेज का रखरखाव गैर निर्धारित खर्चे

-13 करोड: नई सड़कों का निर्माण

-3.50 करोड़ : पुरानी सड़कों की मरम्मत

-4 करोड़ : नई नालियों का निर्माण

-3.50 करोड़ : पुरानी नालियों की मरम्मत

-3 करोड़ : नई गलियों का निर्माण

-4 करोड़ : पुरानी गलियों के रिपेयर

-1 करोड़ : स्लम इम्प्रूवमेंट

-2.50 करोड़ : मशीनरी खरीद

-1 करोड़ : लैंड स्केपिग व पार्कों का रखरखाव

-1.50 करोड़ : नई स्ट्रीट लाइट लगाने

-50 लाख : एलिवेटिड रोड

-3 करोड़ : जेएनएनयूआरएम में निगम का शेयर-सिटी बस

-1 करोड़ : स्वच्छ भारत अभियान

-1 करोड़ : गोशाला के शेड निर्माण, रखरखाव व दवाओं पर खर्च

-1.50 करोड़ : कोविड में बीमार मुलाजिमों के इलाज पर खर्च

-10 करोड: नई वाटर सप्लाई व सीवरेज लाइन के लिए

-18 करोड़ : जायका के कर्जे की अदायगी विकास ही सरकार और हमारा टारगेट : रिटू

नगर निगम के पार्षदों की पूरी टीम शहर के विकास को समर्पित है। पंजाब सरकार और निगम की ओर से सभी 85 वार्डो में बिना भेदभाव के इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जा रहा है। लोगों की सहुलियतों को देखते हुए ही बजट पास किया जा रहा है। इसमें आय व व्यय का समन्वय बनाने के अलावा निगम की आय बढ़ाने को फोकस किया गया है।

-करमजीत सिंह रिटू, मेयर कोविड नियमों की होगी पालना : मित्तल

बजट सत्र व निगम सदन की बैठक में कोविड-19 के नियमों की पूरी पालना की जाएगी। निगम सदन में 100 लोगों के बैठने का प्रबंध रहेगा और बैठक में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। बैठक में आने वाले पार्षदों की थर्मल स्कैनिग होगी और वहां सैनिटाइजर का भी प्रबंध रहेगा।

-कोमल मित्तल, कमिश्नर