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50 हजार की आबादी को राहत देगा 25.66 करोड़ का आरयूबी

जौड़ा फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 12:47 AM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 12:47 AM (IST)
50 हजार की आबादी को राहत देगा 25.66 करोड़ का आरयूबी
50 हजार की आबादी को राहत देगा 25.66 करोड़ का आरयूबी

जागरण संवाददाता, अमृतसर : सालों से लोगों के लिए परेशानी का सबब बने जौड़ा फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। चेयरमैन दिनेश बस्सी के प्रयासों के बाद पंजाब सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। अब पहली किश्त के रूप में चेयरमैन ने दस करोड़ रुपये का चैक ट्रस्ट के एसई राजीव सेखड़ी को दिया, ताकि वह रेलवे को अग्रिम राशि दे सकें। आरयूबी से आसपास की पचास हजार की आबादी को लाभ मिलेगा।

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चेयरमैन बस्सी ने बताया कि विधानसभा हलका पूर्वी में पड़ते जौड़ा फाटक पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे। दिन में फाटक के कई बार बंद होने की वजह से लंबा जाम लगता है। लोगों ने कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाया। अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह और निकायमंत्री ब्रह्रा मोहिदरा ने मामले की गंभीरता समझते हुए इसकी मंजूरी दी है। 25.66 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की बकाया राशि 15.26 करोड़ काम शुरू होते ही रेलवे प्रशासन को भेज दी जाएगी। इस मौके पार्षद राजिदर सैनी, पार्षद लाडो पहलवान, लव गिल, पार्षद अजीत सिंह भाटिया, पार्षद पति अमरबीर सिंह गिल, जिला कांग्रेस प्रधान जतिदर सोनिया, बांटू भाटिया, अरूण जोशी, इंद्रपाल साबा, विनोद अरोड़ा, राजेश बब्बू आदि हाजिर थे।

रोजाना 185 गाड़ियां करती है अप-डाउन

जौड़ा फाटक से रोजाना 185 ट्रेनें अप-डाउन करती हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह जब अमृतसर से बतौर सांसद बने थे तो उन्होंने पूर्वी हलका के लोगों को वादा किया था कि जौड़ा फाटक पर अंडरपास बनाकर दिया जाएगा। बतौर जिला यूथ कांग्रेस की प्रधानगी के दौरान उन्होंने भी लोगों को विश्वास दिलाया था कि कांग्रेस सरकार बनी तो यहां पर अंडर पास बनाकर राहत दी जाएगी।

18 माह में पूरा होगा आरयूबी का काम

बस्सी ने बताया कि आरयूबी 16 फुट जाने व 16 फुट आने का आधुनिक तरीके से रास्ता बनाया जाएगा। आरयूबी की लंबाई 1115 फुट और चौड़ाई 32 फूट (दोनों तरफ से 16 व 16 फुट) होगी। रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य नार्दन रेलवे के तत्वाधान में होगा। रेलवे द्वारा ही इसका टैंडर लगाया जाएगा और रेलवे को पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। यह काम रेलवे प्रशासन 18 महीनों में पूरा कर देगा।


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