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आइसीपी पर डंप माल रिलीज करवाने को केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे इंपोर्टर

। आइसीपी अटारी पर डंप पाकिस्तानी माल को रिलीज करवाने के लिए जल्द एक शिष्टमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jun 2019 11:49 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2019 11:49 PM (IST)
आइसीपी पर डंप माल रिलीज करवाने को केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे इंपोर्टर
आइसीपी पर डंप माल रिलीज करवाने को केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे इंपोर्टर

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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आइसीपी अटारी पर डंप पाकिस्तानी माल को रिलीज करवाने के लिए जल्द ही एक शिष्टमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेगा। मामले की फाइल पहले ही वित्त मंत्री के पास पहुंच चुकी है। इंपोर्टरों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें बैठक के लिए वित्त मंत्री की ओर से बुलावा आएगा।

आल इंडिया ड्राइडेट के राष्ट्रीय प्रधान अनिल मेहरा व महासचिव सागर कुमार ने बताया कि फाइल वित्तमंत्री के पास पहुंच चुकी है। उन्हें बुलाए जाना भी वेटिग लिस्ट में है। उम्मीद है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय का निमंत्रण आएगा। वह आइसीपी पर डंप माल को पुरानी कस्टम ड्यूटी पर रिलीज करवाए का प्रयास करेंगे, वहीं भारत-पाक के बीच बंद कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए भी वित्त मंत्री से गुहार लगाएंगे। पाक आयातित यह सामान आइसीपी पर पड़ा है आइसीपी अटारी पर 16 फरवरी 2019 तक भेजे गए सामान में 70 हजार से ज्यादा सीमेंट की बोरिया, बड़ी मात्रा में जिप्सम, छुहारा, मुलट्ठी और पुराने टायर-ट्यूब के स्क्रैप सहित कुछ अन्य सामान विभिन्न शेडों में रखा हुआ है। यह सामान पिछले चार महीने से वहां डंप हो रखा है। क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाक से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान पर कस्टम ड्यूटी पांच फीसद से बढ़ा कर 200 फीसद कर दी थी। इंपोर्टरों के लिए इतनी कस्टम ड्यूटी पर माल छुड़ाना संभव नहीं था तो 16 फरवरी तक पाक की ओर से भेजा गया सामान वहीं रखा हुआ है। सीडब्ल्यूसी ने डंप माल की नीलामी का फैसला लिया था दूसरी तरफ सेंट्रल वर्किंग कारपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) ने मई के अंतिम सप्ताह में आइसीपी अटारी के गोदामों में डंप माल की नीलामी करवाने का फैसला किया था। ताकि आइसीपी के गोदामों को खाली करवाया जाए और माल पर पड़ी डैमरेज की वसूली की जाए। मगर इंपोर्टरों के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जाने के बाद सीडब्ल्यूसी को सामान की नीलामी का फैसला बदलना पड़ा। क्योंकि अदालत ने इसमें फैसले होने तक सामान की नीलामी किए जाने पर रोक लगा दी थी।

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