Move to Jagran APP

पंजाब में भाजपा की हार की होगी समीक्षा, गठबंधन की नहीं : मेघवाल

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी जीएसटी कानून लागू होगा। वहां के अधिकारी व मंत्री लगातार बैठकों में पहुंच रहे हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 09 Apr 2017 12:56 PM (IST)Updated: Mon, 10 Apr 2017 10:18 AM (IST)
पंजाब में भाजपा की हार की होगी समीक्षा, गठबंधन की नहीं : मेघवाल

जेएनएन, अमृतसर। पंजाब में शिअद-भाजपा गठबंधन की समीक्षा करने नहीं, बल्कि अमृतसर लोकसभा उपचुनाव में दो लाख मतों और पंजाब विधानसभा में क्लीन हार के कारणों की समीक्षा करने आए हैं। यह बात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कही। वह गत दिवस भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। 

loksabha election banner

उन्होंने कहा कि 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में चल रहे भाजपा के स्थापना समारोहों में केंद्रीय मंत्री, सांसद और  पदाधिकारी उन संसदीय हलकों में जा रहे हैं, जहां हम चुनाव लड़ते हैं, पर इस समय वहां से हमारे सांसद नहीं है। इस समय वहां का कैसा धरातल है और ये सीटें कैसे जीती जा सकती हैं, इसकी रिपोर्ट हम केंद्रीय हाईकमान को देंगे। इस दौरान शिअद-भाजपा गठबंधन चलेगा या नहीं के सवाल को वे टाल गए।

जीएसटी के बिना रह नहीं पाएगा जेएंडके

मेघवाल ने कहा कि जीएसटी सामान रूप से जेएंडके में भी लागू होगा। धारा 370 का विशेष दर्जा हासिल होने के बावजूद जेएंडके बिना जीएसटी रह ही नहीं सकता। अगर रहता है तो उसे बहुत नुकसान होगा, इसलिए वहां भी जीएसटी आएगा ही आएगा। उनके वित्त मंत्री हमारी हर कौंसिल में शामिल होते रहे हैं और उन्होंने भी माना है कि वे जीएसटी को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि एक देश, एक कर को समर्पित जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रहा है। इससे व्यवसाय करना बहुत आसान हो जाएगा और कारोबार करने वालों के समय, श्रम और पैसे की बचत होगी।

टैक्स के सरलीकरण नीति के चलते मानवीय सहभागिता 95 फीसद कम हो जाएगी। एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट के अधिकारियों से ट्रेडर्स, व्यापारियों का वास्ता नहीं पड़ेगा। अधिकारी केवल उन्हीं मामलों में संलिप्त होंगे, जहां कोई गलती रह जाएगी। जीएसटी से प्रदेशों के रेवेन्यू का नुकसान तो नहीं होगा, पर इससे स्टेट का रेवेन्यू कम नहीं होगा। इसमें हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) फार्मूले पर काम कर रहे हैं। जो स्टेट जितना रेवेन्यू ले रहा है, उसे उतना कर चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टेट में घाटा होता है तो जीएसटी में प्रावधान है कि 5 साल तक केंद्र सरकार उस घाटे की भरपाई करेगी। 

यह भी पढ़ें: सरकार बदलते ही सख्ती दिखाई तो पावरकॉम ने वसूल लिए 324 करोड़


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.